सोलापूर : महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ साठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अथवा इतर मागासवर्गाचा दावा करण्यासाठी विकल्प सादर करणाऱ्या तसेच नव्याने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र हे विकल्प सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत म्हणजेच १४ ऑगस्टपर्यंतचे असणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, परीक्षेसाठी अर्जाद्वारे अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा (ईडब्ल्यूएस) दावा केलेल्या उमेदवाराने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अथवा इतर मागासवर्ग आरक्षणातून (ओबीसी) लाभ घेण्यासाठी १५ जुलै ते १४ ऑगस्टपर्यंत विकल्प बदलाची कार्यवाही करावी, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सेवेची २१ जुलैला होणारी परीक्षा आता २५ ऑगस्ट रोजी घेतली जाणार आहे. ‘सकाळ’ने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केले होते.

महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी ८ मे २०२४ च्या शुद्धीपत्रकानुसार ५२४ रिक्त पदांचा समावेश जाहिरातीत करण्यात आला आहे.सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग किंवा इतर मागासवर्ग विकल्प निवडण्याची मुभा दिलेल्या कालावधीत बऱ्याच उमेदवारांकडे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग किंवा इतर मागासवर्ग प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळविण्यास काही अडचणी आल्या असल्याची निवदने प्राप्त झाली होती. त्याअनुषंगाने ज्या उमेदवारांकडे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्या मागासवर्ग व इतर मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांची त्यांच्याकडील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गवारीचे प्रमाणपत्राआधारे त्यांचा मूळ अर्जातील दावा कायम ठेवला आहे.

अशा उमेदवारांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शासनाचे अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाने १२ जुलैला (शुक्रवारी) अभिप्रायानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयासाठी आरक्षण अधिनियम-२०२४ ज्या उमेदवारांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे जात प्रमाणपत्र उपलब्ध झालेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गाचा लाभ अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग किंवा इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना तसेच इतर कोणत्याही मागास प्रवर्गास आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा विकल्प अनुज्ञेय नाही.

परीक्षा आता २५ ऑगस्ट रोजी होणार

महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४ परीक्षेसाठी मूळ जाहिरातीस अनुसरून फक्त अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (ईडब्ल्यूएस) अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा (एसईबीसी) अथवा इतर मागासप्रवर्गाचा (ओबीसी) विकल्प सादर करणे आवश्यक ठरते. शासनाच्या अभिप्रयानुसार २१ जुलैला होणारी परीक्षा महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ही परीक्षा २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

असा विकल्प निवडावा...

• संबंधित उमेदवार आयोगाच्या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीतील उमदेवारांच्या प्रोफाइलमधील ‘माय अकाऊंट’ यात परीक्षेच्या जाहिरातीत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या लिंकसमोर दर्शविण्यात आलेल्या ‘क्युशन’ या बटनावर क्लिक विचारण्यात येणारी माहिती भरून विकल्प सादर करावा.

• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा (एसईबीसी) अथवा इतर मागासवर्गाचा (ओबीसी) दावा करण्यासाठी विकल्प सादर केल्यास संबंधित उमेदवाराचा मूळ अर्जातील अथवा रद्द समजण्यात येईल.

• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या (एसईबीसी) अथवा इतर मागासवर्गाचा (ओबीसी) विकल्प सादर केलेल्या उमेदवारांना कोणत्याही परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.

• सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अथवा इतर मागासवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून दावा केलेल्या उमेदवारांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दावा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. तसेच हा दावा बदलण्याची विनंती भरती प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही टप्प्यात मान्य करण्यात येणार नाही.

• संबंधित परीक्षेसाठी अर्जाद्वारे अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा दावा केलेल्या उमेदवाराने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अथवा इतर मागासवर्ग आरक्षणातून लाभ घेण्यासाठी १५ जुलै ते १४ ऑगस्ट या काळात विकल्प सादर करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

• महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अथवा इतर मागासवर्गाचा दावा करण्यासाठी विकल्प सादर करणाऱ्या तसेच नव्याने अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र सदर विकल्प सादर करण्याचा अंतिम दिनांकापर्यंत म्हणजेच १४ ऑगस्टपर्यंतचे असणे आवश्यक आहे.

• या परीक्षेसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचा अथवा इतर मागासवर्गाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी सन २०२३-२४ अथवा २०२४-२५ याआर्थिक वर्षात वैध असणारे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.