मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या ‘३५३ अ’ या कलमाचा अनेकदा लोकप्रतिनिधींविरोधात पोलिसांकडून वापर केला जातो. हा गैरवापर होत असल्याने या कलमात बदल करण्याची मागणी सर्वपक्षीय आमदारांकडून करण्यात आी होती. दरम्यान राज्य सरकार लवकरच भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ३५३ अ जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना शारीरिक हल्ले किंवा धमक्यांपासून संरक्षण प्रदान करते. मात्र आता यामधील काही तरतुदी कमी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा दावा विधीमंडळात काही आमदारांकडून करण्यात आला होता. यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलैमध्ये विधानसभेत याबद्दलची माहिती दिली होती. तसेच ‘येत्या तीन महिन्यांत यात बदल केले जातील,’ असे आश्वासन देखील सभागृहाला दिले होते.

त्यानंतर आता राज्य अशा प्रकरणातीत जास्तीत जास्त शिक्षा पाच वर्षांवरून दोन वर्षांपर्यंत कमी करू शकते आणि गुन्हा जामीनपात्र बनवू शकते. तसेच अशा प्रकरणातील खटले सत्र न्यायालयाऐवजी दंडाधिकारी न्यायालयात चालवले जातील.

देवेंद्र फडणवीस यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे परंतु राज्याच्या गृह विभागाकडून त्याला मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे सांगितले. महत्वाचे म्हणजे २०१८ साली देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना कलम ३५३ अ मध्ये सुधारणा करून ते अधीक कठोर करण्यात आलं होतं.

नाशिकचे आमदार सुहास कांदे आणि देव्यानी फरांदे यांनी हा प्रश्न चर्चेसाठी आणला होता. त्यांनी पोलीस निरीक्षक नीलेश माईणकर यांच्यावर कलम 353 अंतर्गत आमदारांविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप केला होता. फडणवीस यांनी या आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. आमदार यशोमती ठाकूर, आशिष जैस्वाल आणि भास्कर जाधव यांनीही कलम 353 रद्द करण्याची मागणी केली होती.

लोकप्रतिनिधी, माहिती गोळा करण्यासाठी जाणारे पत्रकार आणि माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध सरकारी अधिकाऱ्यांकडून या तरतुदीचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्र वगळता, सर्व राज्यांमध्ये अशा गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांची शिक्षा होती.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने देखील राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला होता आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांना पत्र लिहून या कायदेशीर तरतुदींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळते अशी तक्रार केली होती.

महत्वाचे म्हणजेच या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक, २०२३ सादर केले होते. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. जर ते संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले, तर कलम ३५३ अ मध्ये राज्याच्या प्रस्तावित सुधारणा अनावश्यक होतील.