सोलापूर : येथील माध्यमिक शिक्षणच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील टप्पा अनुदानावरील ६१ शाळांमधील २५२ शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव तपासून शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविले. त्या प्रस्तावात गंभीर त्रुटी असल्याने ते प्रस्ताव उपसंचालकांनी पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना परत पाठविले. त्यानंतर विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यातील त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा ते प्रस्ताव मान्यतेसाठी उपसंचालकांना सादर केले. मात्र, अद्याप त्यात त्रुटी असल्याने अनेक प्रस्ताव पुन्हा पाठविले जात आहेत.

जिल्ह्यातील माध्यमिक व खासगी प्राथमिक विनाअनुदानित शाळांना राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील १३०हून अधिक शाळांनी त्यांच्याकडील सहशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. मात्र, त्या प्रस्तावातील कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी दिसून आल्या. दुसरीकडे माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातील काही आवक- जावक नोंदवह्याच गहाळ झाल्याची वस्तुस्थिती समोर आली.

वास्तविक पाहता विभागाचा पदभार घेताना सर्वकाही नोंदवह्या व्यवस्थित असल्याबद्दलची खात्री केली जाते. तरीदेखील, कार्यालयातून नोंदवह्या गहाळ कशा झाल्या हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. विनावेतन वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शेवटी पोलिसांत एफआयआर करावी लागली. त्याचा तपास अजूनही पूर्ण झालेला नाही. तुर्तास एफआयआरची प्रत जोडून पाठविलेल्या प्रस्तावांना मान्यता दिली जात आहे. मात्र, अनुभवी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावात पुन्हा पुन्हा त्रुटी निघत आहेत हे विशेषच. माध्यमिक शिक्षणच्या तुलनेत टप्पा अनुदानावरील खासगी प्राथमिक शाळांचे प्रस्ताव सर्वाधिक मान्य झाल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.

प्रस्तावांच्या पडताळणीनंतरच मान्यता

माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या शालार्थ आयडीच्या प्रत्येक प्रस्तावाची बारकाईने पडताळणी सुरू आहे. ज्यामध्ये त्रुटी आढळत आहेत ते प्रस्ताव परत पाठविले जातील.

- राजेंद्र अहिरे, उपसंचालक, शिक्षण, पुणे

‘प्राथमिक’ने पाठवले ६३ प्रस्ताव; २९ प्रस्तावांवर सुनावणी होणार

प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील ६३ सहशिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविले आहेत. त्यावर काही दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आणखी २९ शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव आहेत. त्याची आवक- जावक नोंदी आहेत, पण मूळ प्रत कार्यालयाकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे संबंधित सहशिक्षकांच्या प्रस्तावांवर सुनावणी होऊन तेही प्रस्ताव उपसंचालकांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले जाणार आहेत.