‘‘जुन्नर आंबेगाव परिसरात वाढत्या बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र केंद्राने या प्रस्तावास अद्याप मान्यता दिली नाही. मात्र राज्य वन विभागाने यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढविली आहे. तसेच याविषयी कार्यवाहीचे अधिकार उपवनसंरक्षकांकडे देण्याचा निर्देश दिले आहेत,’’ असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिले.

जुन्नर क्षेत्रात बिबट सफारी बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिबट्याच्या प्रश्नाबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल,असे आश्वासन त्यांनी दिले. आमदार रणधीर सावरकर, आशिष जयस्वाल, अतुल बेनके आदी सदस्यांनी या विषयाबाबत लक्षवेधी सूचना स्थित उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुनगंटीवार यांनी ही आश्वासने दिली.

ते म्हणाले ‘‘रानडुक्कर व रोहींना मारण्याची अनुमती सरकारने यापूर्वीच दिलेली आहे. वनविभागाशी संबंधित समस्या, अडचणी यावर वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय असावा म्हणून २०१९ मध्ये आमदारांच्या अध्यक्षते झाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने बैठक घेऊन कामामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड करण्याचा नियम केला आहे.’’ वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कुंपण करण्याची योजना वनविभागाने प्रस्तावित केलेली आहे; त्यासाठी २८ लाख ४९९ लाभार्थींची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. वनाच्या आसपास, ‘बफर झोन’च्या जवळील गावांना कुंपण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १५ हजार रुपये ‘डिबीटी’ मार्फत देण्यात येत आहेत.’’

वनमंत्र्यांची माहिती

• वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत किंवा जखमींच्या मदतीबाबत सरकार गंभीर

• पीक नुकसान भरपाई मर्यादा सहा हजारांवरून ५० हजार रुपये केली

• वन्यप्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून २५ लाख रुपये मदत शासनाकडून दिली जात असून वनांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या गावाच्या, गावाकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील

• वनविभागाने स्थापन केलेल्या आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांमध्ये झालेल्या निर्णयाची, सूचनांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल

मृताच्या कुटुंबीयांना नोकरी

बिबट्याच्या नसबंदीबाबत अतुल बेनके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘बिबट्याची व वाघाची वाढती संख्या हा विषय गंभीर आहे. नसबंदी संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला असून राज्य वन विभागाने यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढविली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचे आणि वनांचे रक्षण करणारे गाव, गावकरी यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार अनुकूल आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू होणे दुर्दैवी आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्यासंदर्भात सरकार अनुकूल आहे. याविषयी प्रस्ताव तयार करण्याचा विचार आहे.’’