सांगली - केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी साखर निर्यात धोरण पूर्णपणे खुले ठेवल्याने भारतातून ११२ लाख टन, तर महाराष्ट्रातून ६८ लाख टन एवढी विक्रमी साखर निर्यात झाली. त्यातून तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांचे परदेशी चलन थेट ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या खिशात आले. आजवरच्या इतिहासात कृषी निर्यातीतून आलेले उच्चांकी चलन असेल. यंदाही केंद्राने केवळ ७० लाख टन निर्यातीस परवानगी दिली आहे. त्यात भविष्यात वाढ होईल. मात्र यंदाची कोटा पद्धती महाराष्ट्रासाठी अडचणीची, तर उत्तर प्रदेशासाठी फायद्याची ठरते आहे.

गेल्या २०२१-२२ हंगामात देशात साखर उत्पादनाचे सर्व उच्चांक मोडले. ३६० लाख टन साखर उत्पादन करून जगात प्रथम क्रमांक पटकावला. विक्रमी उत्पादन होऊनही निर्यात धोरणामुळे साखरेला चांगले दर मिळाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरास तेजीचा फायदा मिळाला. साखर निर्यातीला कारखान्यांना ३६५० ते ३८०० रुपये प्रतिक्विंटलने करार करता आले.

केंद्राने निर्यातीला कोटा पद्धत लागू केल्याने महाराष्ट्राच्या निर्यातीला लगाम बसला आहे. निर्यात दर वाढले, पण कोटा पुरेसा नाही, अशी स्थिती आहे. केंद्राने ६० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेताना निर्यात खुली न ठेवता कारखानानिहाय कोटा ठरवून दिला. त्यामुळे गेल्या वर्षी ७५ लाख टनांची निर्यात करणाऱ्या महाराष्ट्राला २० लाखांचा; तर सहा लाख टन निर्यात करणाऱ्या उत्तर प्रदेशाला २१ लाख टनांचा कोटा मिळाला. परिणामी यंदा राज्यातील कारखान्यांना ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलने निर्यात करार केले. प्रत्येक कारखान्यास अवघा दीड ते अडीच लाख टनांचा कोटा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी एकेका कारखान्याने चार ते दहा लाख टनांपर्यंतची निर्यात केली होती.

कोटा पद्धतीच्या निर्बंधाने आंतरराष्ट्रीय तेजीचा फायदा घेता येत नाही. केंद्राने निर्यात खुली करावी. राज्यात २५ पेक्षा जास्त कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढवली आहे. त्यांना नव्या धोरणानुसार कोटा देणे अवघड होईल. निर्यात अनिवार्य कोटा कारखान्यांना परिणामी उद्योगाला आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राला फारच हानिकारक ठरेल.

- मृत्युंजय शिंदे, उपाध्यक्ष श्री दत्त इंडिया, सांगली

कोटा विकण्याशिवाय पर्याय नाही

राज्यातील एका खासगी साखर उद्योगाने ‘स्वॅप’चे त्रांगडे गळ्यात अडकवून घ्यायचा प्रारंभ केला. बदल्यात यूपीच्या कारखान्यास कमिशन मिळणार आहे. यूपीला कमिशन न घेता कोटा विकण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.