सोलापूर : केंद्र सरकारने २०२४-२५च्या गाळप हंगामाची एफआरपी फेब्रुवारीतच जाहीर केली आहे. १०.२५ रिकव्हरी ग्राह्य धरून प्रतिटन ३४०० रुपयांची एफआरपी केंद्राने जाहीर केली आहे. तरीपण, कारखानदार गाळपापूर्वी त्यांच्या पद्धतीने वाढीव दर जाहीर करतात. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने कारखानदारांना उसाचा दर जाहीर करता आलेला नाही. यंदाच्या निवडणुकीत जवळपास नऊ उमेदवार कारखान्यांशी संबंधित असल्याने त्यांचीही अडचण झाली आहे.

यंदाचा गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून त्यासाठी जिल्ह्यातील जवळपास ४० साखर कारखान्यांनी आयुक्तालयाकडून परवानगी घेतली आहे. पुढील आठवड्यात साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होईल. त्याच काळात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात आलेली असणार आहे. त्यामुळे कारखानदार सुरवातीला गाळपापासून दूर असणार आहेत. अनेकांनी कारखान्याची यंत्रणाच प्रचाराला लावल्याने त्यांचे गाळप काही दिवस विलंबाने सुरू होईल, अशीही स्थिती आहे.

कारखान्याचे गाळप सुरूच राहील, पण यंदा काहीही करून आमदार व्हायचेच अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे गाळपापेक्षा त्यांचे अधिक लक्ष विधानसभेच्या प्रचाराकडेच आहे. निवडणुकीचा प्रचार व आचारसंहिता, यामुळे शेतकरी संघटनाही दराच्या बाबतीत शांत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील संभ्रम कायम असून त्यांना नेमका कोणता कारखाना किती दर देणार, हे स्पष्टपणे समजलेले नाही अशी वस्तुस्थिती आहे.

निवडणुकीच्या रिंगणातील कारखानदार

धर्मराज काडादी, सिद्धाराम म्हेत्रे, अभिजित पाटील, समाधान आवताडे, दिग्विजय बागल, सुभाष देशमुख, अनिल सावंत, रणजितसिंह शिंदे, संजयमामा शिंदे हे उमेदवार थेट विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. याशिवाय आमदार बबनराव शिंदे, राजन पाटील, दिलीप माने, प्रशांत परिचारक हेही अप्रत्यक्षरीत्या निवडणुकीशी संबंधित नेते आहेत.

गोपनीय पद्धतीने पोचतोय शेतकऱ्यांपर्यंत दर

उसाला ‘एफआरपी’पेक्षा अधिकचा दर देण्यासंदर्भातील भाष्य उमेदवारांना जाहीर सभांमध्ये करता येणार नाही. आचारसंहितेचा भंग होईल, याची खबरदारी निवडणुकीच्या रिंगणातील कारखानदारांनी पुरेपूर घेतली आहे. पण, ऐन निवडणुकीत नैसर्गिक संकटाच्या चक्रव्यूहात अडकलेला शेतकरी नाराज होणार नाही, याकडेही उमेदवारांचे लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला कारखाना यंदा किती दर देईल, हे गोपनीय पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायला सुरवात केली आहे.