राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. कित्येक दिवसांपासून रखडलीली स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढची सुनावणी आता सुप्रीम कोर्टात २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.

यामुळे राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत लांबणीवर गेल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे गेल्या दीड वर्षात या प्रकरणी एकदाही सुनावणी झालेली नाहीये. आत २८ नोव्हेंबरला तरी सुनावणी होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक महापलिका आणि जिल्हा परिषदा तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य या प्रकरणावर अवलंबून आहे. सुनावणीसाठी मागील तारीख ही २० सप्टेंबर होती मात्र त्या दिवशी देखील ही सुनावणी होऊ शकली नाही. आता या सुनावणीसाठी जवळपास दोन महिने पुढील तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल हा दिवाळीनंतर लागणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात कोर्टातील शेवटचं कामकाज ऑगस्ट २०२२ रोजी झालं होतं. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर या निवडणूका लांबल्या होत्या, मागील तब्बल सव्वा वर्षापासून निवडणुकेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली नाहीये. त्यामुळे या वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील याबद्दल साशंकता आहे.