नवी दिल्ली, ता. ७ (पीटीआय): ‘लाडली बहना’ आणि ‘लाडली बहू’ योजनेसाठी पुरेसे पैसे आहेत, मात्र जमीन मालकांना भरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. वन संरक्षणाशीसंबंधित टीएन गोदावर्मन सुनावणीदरम्यान शपथपत्र सादर न केल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्य सचिवांना सुनावले आहे. न्यायालयाला गृहित धरू नये आणि न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई, के.व्ही. विश्‍वनाथन आणि संदीप मेहता यांनी १३ ऑगस्टपर्यंत यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यानुसार शपथपत्र सादर केले नाही तर मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे सांगितले.

न्यायाधीश गवई म्हणाले, न्यायालयाला गृहित धरू नका. आपण न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. आपल्याला पुरेसा वेळ दिला होता आणि आपल्याकडे मोफत योजनांसाठी पैसे आहेत, मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार भरपाई करण्यासाठी पैसे नाहीत. मोफत वस्तूंवर खर्च करण्यात येणाऱ्या पैशातील काही हिस्सा जमीन मालकांना नुकसान भरपाईसाठी बाजूला काढून ठेवायला हवा, असेही मत मांडले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हजर झालेले वकील आदित्य ए पांडे यांना शपथपत्र सादर करण्याचे सादर करण्याचे सांगितले.

न्यायाधीश गवई, न्यायाधीश मेहता आणि न्यायाधीश विश्‍वनाथन यांचे पीठ वन संरक्षणाशी संबंधित टीएन गोदावर्मन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. टीएन गोदावर्मन थिरुमुलकापद प्रकरण हे एक ऐतिहासिक पर्यावरण प्रकरण आहे. या प्रकरणावर पहिली सुनावणी १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती.

सेवानिवृत्त वन अधिकारी टीएन गोदावर्मन यांनी वनजमीनीच्या संरक्षणावरून चिंता व्यक्त केली होती आणि त्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. वनजमिनीवरील उत्खनन आणि बांधकाम कोणत्याही पर्यावरण मंजुरीशिवाय करण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी अजूनही सुरू आहे. याचअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने १९५० मध्ये पुण्यातील २४ एकर जमीन खरेदीसंदर्भात हे मत मांडले. राज्य सरकारने या जमिनीवर ताबा मिळवला होता. आणि त्यानंतर ही जमीन संरक्षण संस्थेला देण्यात आली. तत्पूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत राज्याची कृती ही एका व्यक्तीच्या खासगी मालमत्तेवर अतिक्रमण करणारी असल्याचे म्हटले होते. राज्याने पुरेशी खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे न्यायालयाने सांगितले.

यावर न्यायालयाने राज्याला शपथपत्र सादर करण्याचे सांगितले होते. याचिकाकर्त्याला समकक्ष जमीन किंवा दुसऱ्या जमिनीचा भाग दिला जाईल का:? याचिकाकर्त्यांला पुरेसा मोबदला दिला जाईल का? राज्य सरकार संबंधित जमिनीला वनभूमीच्या रूपाने निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करणार का? यासंदर्भात राज्य सरकारकडून शपथपत्र सादर केले गेले नाही. त्यामुळे १३ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र सादर केले नाही तर मुख्य सचिवांना व्यक्तीश: हजर राहावे लागेल, अशी तंबी दिली.