Maharashtra Political Crisis: राज्यातील सत्तासंघर्षावर अकरा महिन्यानंतर आज निकाल लागणार आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजप सोबत स्थापन केलेलं सरकार सावरणार की विस्कटणार हे आज स्पष्ट होणार आहे. (Maharashtra political crisis)

अशातच शिंदे की ठाकरे? सुप्रीम कोर्टात कोण जिंकेल? याबाबत सर्वानाच उत्सुकता लागली आहे. या सत्तानाट्यादरम्यानची पहिली पायरी होती ती म्हणजे राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे दिलेले आदेश. दुसरा टप्पा म्हणजे, सभागृहात विधानसभाध्यक्ष आणि प्रतोदची निवड करणं. तिसरा टप्पा आमदारांच्या संख्याबळानं बहुमत सिद्ध करुन नवं सरकार स्थापन केलं. मात्र जर कोर्टाने राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीच बेकायदेशीर ठरवली, तर निकालानं या सरकारचा पायाच चुकीचा उभा राहिला हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेवर कोर्ट काय फैसला देतं? हे सर्वात महत्वाचं ठरणार आहे.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर युक्तिवादादरम्यान उभे राहिलेले प्रश्न

सत्ता संघर्षाच्या युक्तिवादावेळी उद्धव ठाकरेंचे वकिल म्हणाले होते, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून ‘आता तुम्ही शिवसेना नाहीत, तर बहुमत असलेले आमदार हेच पक्ष आहेत’ असं सांगितलं होतं. पण असं म्हणण्याचा अधिकार राज्यपालांना कुणी दिला? त्यामुळे राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे पत्रच रद्द करुन परिस्थिती जैसे थे करा, म्हणजे घटनात्मक गुंता सुटेल असं त्यांनी म्हंटलं होतं. (Maharashtra political crisis)

शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी यावर बोलताना म्हंटलं, 'राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्ट पुन्हा बोलावू शकत नाही. त्यांनी बहुमत चाचणीपासून पळ काढला होता. त्यामुळे कोर्ट तसे आदेश देऊ शकत नाही. यावरुनच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाचे वकील मनू सिंघवींना प्रश्न केला, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला, मग त्यांना आम्ही पुनर्स्थापित कसे काय करू शकतो? त्यावर सिंघवी म्हणाले की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा अशी मागणी आम्ही केलेलीच नाही. आमचं म्हणणं आहे सत्तांतरा आधीची परिस्थिती जैसे थे करा.

यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं की राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली म्हणूनच ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? यावर ठाकरे गटाचे वकील मनू सिंघवी यांनी म्हंटलं की, चाचणीच बेकायदेशीरपणे बोलावली, त्याचे परिणाम काय असतील हे निश्चित होतं. यावर पुन्हा सरन्यायाधीशांनी प्रतिप्रश्न केला की, बहुमत चाचणी तुमच्याविरोधात जाणार होती म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला हे तुम्ही मान्य करताय का? सिंघवी म्हटले की ठाकरेंनी राजीनामा देणं न देणं हा मुद्दा नाही. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीची कृतीच बेकायदेशीर होती,म्हणून ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला होता.

यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला 'राज्यपाल बहुमत चाचणी कधी आणि कोणत्या स्थितीत बोलावू शकतात?' त्यावर सिंघवी म्हणाले, 'या केसमध्ये राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याचा प्रश्नच येत नाही. प्रकरण कोर्टात असतानाच राज्यपालांनी पक्षात फूट पडली आहे हे गृहीत धरुन बहुमत चाचणी बोलावली. मुळात पक्षात फूट पडली आहे की नाही, हे राज्यपाल ठरवूच शकत नाहीत'.(Maharashtra political crisis)

यावर शिंदेंचे वकील नीरज कौल म्हणाले, '7 अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढला होता, शिवसेनेच्या 34 आमदारांनीच मतभेदाचा ठराव केला. त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली होती. अन्यथा घोडेबाजार झाला असता. ठाकरेंकडे बहुमत नव्हतं म्हणून ते सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी कौल यांना प्रश्न केला की, याआधी असे निर्णय कधी राज्यपालांनी घेतले आहेत का? त्यावर कौल म्हणाले की, ते मला शोधावं लागेल. पण असं प्रकरण याआधी घडलेलं नाही असं गृहीत धरुया. मात्र मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून पळू शकत नाही हे मान्य करावं लागेल.(Maharashtra political crisis)

राज्यपालांनी मूळ पक्षाची बाजू ऐकून न घेता पक्षातून बाहेर झालेल्या एका गटाच्या बाजूला इतकं महत्व का दिलं, यावर शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तीवाद होता की, शिंदे गटाच्या आमदारांना धमक्या मिळत होत्या, प्रसार माध्यमांमध्ये तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, म्हणून राज्यपालांनीच आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही दिले होते.