पुणे - ‘राज्यात पहिल्या टप्प्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहेत. शिक्षक भरतीत उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या जिल्ह्यात नोकरी मिळावी, यासाठी बिंदूनामावलीची (रोस्टर) प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत शिक्षण विभाग होते. परंतु सध्या २३ जिल्ह्यांमधील बिंदूनामावली अद्ययावत झाली आहे. त्यामुळे आता या जिल्ह्यांमधील शिक्षक भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल,’ असा सूतोवाच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केला.

शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमानिमित्त पुणे दौऱ्यावर असणाऱ्या केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. विविध संघटनांकडून समूह शाळा, दत्तक शाळा निर्णयाचा विरोध केला जात आहे, याबद्दलही त्यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यात लोकसहभागातून, खासगी कंपन्यांच्या सहकार्यातून अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत होत असलेल्या या कामाला योग्य दिशा आता दिली जाईल.

गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या व्यक्तीकडून शाळांना देणगी देणे, यावर बंदी आणली आहे. तर प्रतिष्ठीत कंपन्यांच्या ‘औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) निधीअंतर्गत शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर दिला जाईल. या निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या शाळा कधीही खासगी होणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.’’

‘निरक्षरांना साक्षर करण्याचे अभियानात संपूर्ण भारतात यशस्वी होत असताना महाराष्ट्रात विरोध का, याचा विचार व्हावा,’ असा प्रश्नही केसरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. राज्यात सीईटी सेलमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात बारावीच्या गुणांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षण विभागाशी जोडण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

खासगी क्लासवाल्यांनी महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव द्यावेत

‘राज्यात अनेक ठिकाणी खासगी क्लासवाले कनिष्ठ महाविद्यालयांशी ‘टाय-अप’ करतात. अशा खासगी क्लासवाल्यांनी शाळा काढाव्यात. एका विद्यार्थ्यांकडून एक-दोन लाख रुपये शुल्क ते घेतात. तुम्हाला उत्कृष्ट शिक्षण देता येते ना! मग खासगी क्लासवाल्यांनी शाळांचे प्रस्ताव पाठवावेत, त्यांना मान्यता देण्यात येईल,’ असे उद्‌गार शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काढले.

तसेच अकरावी-बारावीचे विद्यार्थी महाविद्यालयात न जातात खासगी शिकवणीला जात असल्याचे वास्तव आहे. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के हजेरी अनिवार्य आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशी सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.