पुणे - जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारचा शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत निघणारा आदेश शिक्षकांनाही लागू असेल या प्रमुख मागणीसह कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या अन्य मागण्यांची पुर्तता करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला आहे.

शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी रविवारी चर्चा केली. शिक्षकांच्या विविध मागण्या केसरकर यांनी मान्य केल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी दिली.

यावेळी मुख्य शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तुषार महाजन, खासगी सचिव मंगेश शिंदे आदी उपस्थित होते. तर महासंघाच्या वतीने समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ शिक्षण मंत्र्यांच्या भेटीसाठी गेले होते.

जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनामुळे एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी दिलेल्या जाहिरातीद्वारे सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबरोबरच वाढीव पदावरील प्रलंबित असलेल्या २५३ शिक्षकांच्या त्रुटींची पूर्तता केली असून वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचा आदेश काढण्यात येईल, असेही शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.

तसेच, २००१ पासून आयटी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित होता. त्याबाबत आयटी विषयाच्या शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन मान्यताप्राप्त शिक्षकांच्या रिक्त पदावर त्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षकांचे समायोजन ६० दिवसांत करण्यात येईल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाने महासंघाला दिली आहे.

शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण विभागाने २१ हजार ६७८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर उर्वरित पदे लवकरच भरण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय महासंघाच्या उर्वरित मागण्यांबाबत शिक्षण विभागातर्फे आगामी १५ दिवसांत बैठक घेण्यात येणार आहे, असे डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. शिक्षण विभागातर्फे मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करावी, अशी अपेक्षा प्रा. पूर्णपात्रे यांनी व्यक्त केली.