आगमी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्ष करण्यात आला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी ५ वर्षे करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी अडीच-अडीच वर्ष असे दोन नगराध्यक्ष पाच वर्षांत होत होते. आता एकाच नगराध्यक्षाचा काळ पाच वर्षांचा असणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी पशूसंवर्धन व दुग्धविकास यासाठी १४९ कोटीस मान्यता देण्यात आली आहे. तर मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा मराठवाड्यातील लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.

डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन दिले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्यात येणार आहे.