इचलकरंजी : काही वर्षापासून यंत्रमाग उद्योग संकटातून जात आहे. नवनवीन संकटे समोर येत आहेत. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योजक हैराण झाले आहेत. त्यातच अनिवार्य ऑनलाईन नोंदणी आणि त्यासाठी बंद झालेली वीजदर सवलत यामुळे तर २७ एचपीवरील यंत्रमागधारक प्रचंड अस्वस्थ झाले होते. पण वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख (Aslam Sheikh) यांचा आजचा इचलकरंजी (Ichalkaranji) दौरा फलदायी ठरला आहे.

ऑनलाईन नोंदणीचे भविष्यातील फायदे अधोरेखीत होण्यासह वीजबील सवलतीबाबत संबंधित यंत्रमागधारकांना दिलासा मिळाला आहे. यंत्रमाग उद्योगाबाबत राज्य शासन उदासिन असल्याचे सातत्याने समोर येत होते. मात्र वस्त्रोद्योग वाढीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचा संदेशही यानिमित्ताने देण्यात आला.

कामगाराला मालक करणारा यंत्रमाग उद्योग गेल्या काही वर्षापासून विविध कारणांनी अडचणीत आला आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा नकळत फटका या उद्योगाला बसला होता. कोरोनात लॉकडाऊन लागल्यामुळे हा उद्योग पूर्णतः कोलमडला होता. त्यानंतर महापुराच्या संकटामुळेही या उद्यागोला नुकसान सोसावे लागले. एकिकडे अशी विविध संकटे येत असताना शासन पातळीवर मात्र मदतीची कोणतीच सकारात्मक भूमिका दिसत नव्हती. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योजक अक्षरशः हैराण झाले होते. केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून काही वर्षात या उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल, असा कोणताचा ठोस निर्णय झाला नाही. उलट टफ योजनेचे अनुदान कमी करण्यात आले. पाच टक्के व्याज अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. ७५ पैसे अतिरिक्त वीज सवलतीची घोषणा दोन वर्षानंतरही कागदावरच राहिली आहे. परिणामी, उद्योग बंद करण्याची मानसिकता उद्योजकांमध्ये निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्री शेख यांच्या दौ-याकडे विषेश लक्ष लागले होते. विशेष करुन ऑनलाईन नोंदणी व या विषयावरुन रद्द वीज सवलत पून्हा सुरु होणार काय, याबाबत कमालीची उत्सुकता होता. वास्तविक विविध यंत्रमागधारक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पालकमंत्री सतेज पाटील, खासदार धैर्यशील माने, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर व आमदार प्रकाश आवाडे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनीही आपापल्या पातळीवर याबाबत दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवले होते. पण सकारात्मक हालचाली होत नव्हत्या. त्यामुळे आजच्या दौ-यात मंत्री शेख यांच्याकडून ठोस निर्णय घ्यायचाच, असा पक्का निर्धार केल्याचे त्यांच्या भाषणांतून स्पष्टपणे जाणवत होते. त्यामुळे आज यंत्रमाधारकांना दिलासा देणारा निर्णय होईल, याचे संकेत मिळत गेले.

अखेर मंत्री शेख यांनी ऑनलाईन नोंदणी कशासाठी महत्वाची आहे, हे स्पष्ट केले.

एकदा याबाबतचा डाटा तयार झाल्यानंतर भविष्यात विविध योजना राबविण्यासाठी त्याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे मंत्री शेख आवर्जून सांगीतले. तर इतर मान्यवरांनीही ऑनलाईन नोंदणीचे महत्व पटले. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थीतीत ऑनलाईन नोंदणी करावीच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, ३२ वर्षापासून आम्ही वीजदरातील सवलत घेतो, तर परत ऑनलाईन नोंदणी कशासाठी, हा यंत्रमागधारकांकडून सातत्याने विचारला जाणारा प्रश्न आता मागे पडला आहे. आता ऑनलाईन नोंदणीतील सुलभता आणण्याचा प्रश्न राहिला. त्याबाबत मंत्री शेख यांनी ठोस ग्वाही दिली आहे. महिन्याभरात सुलभता आणली जाईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यात ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. तो पर्यंत मंत्र्यांनी यामुळे रद्द करण्यात आलेली वीजदरातील सवलतीला तात्पुरती स्थगिती देवून मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय २७ एचपीवरील यंत्रमाग उद्योगाला एक प्रकारचे जीवदानच मिळाल्याचा प्रकार आहे.

दोन वर्षानंतर होणार निर्णय

२७ एचपीवरील ७५ पैसे अतिरिक्त वीजदराचा सवलतीचा प्रश्न प्रलंबीत होता. मंत्री शेख यांनी हा विषय एक महिन्यात मार्गी लावण्याचा शब्द आज अनेक यंत्रमागधारकांच्या साक्षीने दिला. त्यामुळे प्रथमच राज्य शासनाकडून यंत्रमाग उद्योगाला दिलासा देण्याचे काम होणार आहे. दोन वर्षापासून हा निर्णय प्रलंबीत आहे.

यंत्रमागधारक प्रतिनिधींच्या तीव्र भावना

आज झालेल्या संवाद मेळाव्यात यंत्रमागधारक प्रतिनिधींनी मंत्री शेख यांच्यासमोर तीव्र भावना व्यक्त केल्या. इतर वेळी राजकीय मंडळी एकत्र आली की एकमेकांचे कोडकौतुक होत असते. राजकीय टोलेबाजी रंगते. विरोधकांवर टिकाटिप्पणी होते. पण आज केवळ यंत्रमाग उद्योगावर चर्चा रंगली.