मुंबईः राज्याचा कारभार करत असताना अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर कमी होत असल्याचं आढळून आलं आहे. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करावा यासाठी वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली होती. मात्र तरीसुद्धा मराठी भाषेचा वापर हवातसा करताना दिसत नसल्यानं ठाकरे सरकारने गंभीरपणे पावलं उचलण्याची धोरण अवलंबलं आहे. यामुळे आता १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.

मराठी भाषेचा प्रशासकीय कारभारात अनिवार्य वापर करण्याबाबत राज्य सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासून परिपत्रके जारी केली आहेत. तरी मराठी भाषेचा वापर राज्याच्या कारभारात केलेला आढळून येत नाही. त्यामुळे गेल्या ५५ वर्षांत या कायद्यात कोणतीही सुधारणा केलेली नाही, पण आता राज्याचा प्रशासकीय कारभार हा मराठी भाषेतून तसेच राज्याचा पूर्ण कारभार, अर्धन्यायिक निर्णय, संकेतस्थळे, महामंडळाचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे, यासाठी १९६४च्या कायद्यात फेरफार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्याचा कारभार मराठीतून चालावा यासाठी राज्य सरकारनं १९६४ मध्ये कायदा केला होता.  महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. मात्र कारभार इंग्रजीतून चालत असल्याने राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली. राज्याचा कारभार मराठीतून झाला पाहिजे, अशी सरकारी परिपत्रके आत्तापर्यंत अनेकदा काढण्यात आली. मात्र राज्याच्या नोकरशहांनी या परिपत्रकांना जुमानले नाही. 

राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील सिडकोसारख्या अनेक महामंडळांची कारभाराची भाषा आजही इंग्रजी आहे. एमआयडीसीसारख्या अनेक मंडळांची संकेतस्थळे आणि कारभाराची भाषा इंग्रजी आहे. सिडको , एमआयडीसी, न्यायालये याठिकाणी मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिलं जातं. त्यामुळे संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच व्हावा तशाप्रकारे कायद्यात दुरुस्ती व्हावी अशी आग्रही भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली आहे. 

त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयांनाही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र आजही अनेक कार्यालयात हिंदी आणि इंग्रजी हीच भाषा वापरली जाते. राज्यातील विमा कंपन्या, रिझर्व्ह बँक आणि अन्य कार्यालये मराठी भाषेचा वापर करतात की नाही याची माहिती सरकारकडून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत मसुदा तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल.

न्यायालयाशी संबंधित राज्य सरकारकडून सादर करण्यात येणारी प्रतिज्ञापत्रके इंग्रजीतच असतात. त्यामुळे हा संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच व्हावा, तसेच तसा कायदा असावा, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

यापुढे निकालही मराठीतून असणार
 
तसेच राज्यातील ज्या प्रशासकीय आणि न्यायिक क्षेत्रात १९६४ कायदा लागू होत नाही अशांना कायद्यात दुरुस्ती करून समाविष्ट करण्याचं धोरण आहे. महसूल विभागाकडून देण्यात येणारी कागदपत्रे, निकाल हे मराठीतूनच देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.  राज्यातील ज्या प्रशासकीय आणि  न्यायिक क्षेत्रात १९६४चा कायदा लागू होत नाही. त्या क्षेत्रात हा कायदा लागू करण्याची तरतूद मराठी राजभाषा कायद्यात करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाकडून जमिनीच्या किंवा अन्य अर्धन्यायिक अपिलांबाबतचे निकाल हे इंग्रजीतून दिले जातात. हे निकालही मराठीतून देण्याबाबतची तरतूद या फेररचनेत असेल.

Thackeray Government changes 55 years ago Marathi compulsory law