शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार यांनी बंड केलं त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरी शिवसेना आपलीच आहे, असा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली. निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंचा (ठाकरे आणि शिंदे) युक्तीवाद ऐकला, व त्यानंतर शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. यासंदर्भात 31 ऑक्टोबरला पार पडणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलं आहे. या निर्णयाविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी 31 ऑक्टोबरला होणार होती, ती पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. निवडणूक बॉण्डबाबत 31 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.

शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे ४० आमदार घेऊन बाहेर पडल्यानंतर, शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि चिन्हं कुणाला, असा वाद उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सुरु होता. निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्हं आणि पक्षाचं नाव हे एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय घेतला.

निवडणूक आयोगाने कशाच्या आधावर शिंदे गटाला दिलं पक्षचिन्ह आणि नाव

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे पक्षचिन्ह आणि नाव देत असताना विधीमंडळातील आमदारांची संख्या आणि 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजयी झालेल्या शिवसेना उमेदवारांच्या मतांची आकडेवारी ग्राह्य धरली. या आकडेवारीनुसारच आयोगाने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह आणि नाव दिलं होतं.

शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांपैकी 76% मते एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असलेल्या आमदारांना मिळाली होती. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांना 23.5% मते मिळाली आहे. त्यामुळे मतांची तसेच विधीमंडळातील आकडेवारी पाहता, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर शिंदे गटाचाच अधिकार आहे, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.