सोलापूर : राज्याच्या ‘मोदी आवास योजने’तून २०२३-२४मध्ये दहा हजार २९३ ओबीसी आणि ७२६ विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थींना घरकूल मिळणार आहे. मात्र, तालुकास्तरावरून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांकडे केवळ १३३२ प्रस्ताव आले आहेत. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत काहीच काम न करणाऱ्या ग्रामसेवकांचे निलंबन किंवा दोन पगारवाढ थांबविण्याची कारवाई करावी, असे सक्त निर्देश सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. निलंबनाच्या कारवाईचे अधिकार आता त्यांच्याकडेच सोपविले आहेत.

राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यातील ६२ हजार २१८ ओबीसी लाभार्थींना घरकूल मिळणार आहे. त्यासाठी २०२३-२४ या वर्षात १० हजार २९३ तर २०२४-२५मध्ये १० हजार २९३ आणि २०२५-२६ या वर्षात १३ हजार ७२५ लाभार्थींना घरकूल मिळणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्याला चालू वर्षीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाल्यानंतर सीईओ आव्हाळे यांनी बैठक घेऊन प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, लाभार्थींकडे जात प्रमाणपत्र नाही, अनेकांना घरकुलासाठी जागा नाहीत अशी कारणे पुढे करून तालुक्याकडून प्रस्तावच पाठविण्यात आले नाहीत.

मंगळवारी (ता. ५) सीईओ मनीषा आव्हाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यावेळी एकही प्रस्ताव न आलेल्या अक्कलकोट, करमाळा, मंगळवेढा, सांगोला व उत्तर सोलापूर तालुक्यांच्या बीडीओंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. आता सोमवारपर्यंत (ता. ११) योजनेचे किमान ७० टक्के प्रस्ताव अपेक्षित असून १६ डिसेंबरपर्यंत १०० टक्के प्रस्ताव यायला हवेत, असेही यावेळी स्पष्ट केले.

प्रस्तावासाठी काही अडचणी येत असल्यास लाभार्थींसोबत ग्रामसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषद शाळांचे मुख्याध्यापकांची बैठक घ्यावी. पण, अडचणी आहेत म्हणून काम न करणे खपवून घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी बजावले. पुढील आठवड्यात सीईओ स्वत: माळशिरस, करमाळा, माढा तालुक्याचा दौरा करणार आहेत.

तालुकानिहाय टार्गेट व प्राप्त प्रस्ताव

• तालुका उद्दिष्ट प्रस्ताव

• अक्कलकोट ३९५ ०००

• उ. सोलापूर ४३२ ०००

• मंगळवेढा १०८९ ०००

• सांगोला १३७४ ०००

• करमाळा १०२६ ०००

• बार्शी ६८८ ७५

• माढा ८४४ ५८८

• मोहोळ ९७२ ९६

• पंढरपूर १११५ ३७३

• द. सोलापूर ११४४ २००

• माळशिरस १०८९ ०००

• एकूण १०,२९३ १,३३२

निलंबनाचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना

गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्याने कामात कसूर केल्यास त्यांना निलंबन करण्याचे अधिकार आता गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. मोदी आवास योजनेत सुमार कामगिरी करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची किंवा संबंधिताच्या दोन वेतनवाढी थांबविण्याची कारवाई करावी, असे सक्त निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.