सदानंद पाटील

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’, ‘युवा कार्य प्रशिक्षण’, ‘मुलींना मोफत शिक्षण’ आदी योजनांची दणक्यात घोषणा केली आहे. मात्र या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दर महिन्याला सुमारे सात हजार ५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सध्या या योजनेसाठी निधी जमवताना वित्त विभागाला चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आवश्यकता पडल्यास कर्जाच्या रूपाने हा निधी उभा करावा लागेल, असेही आता सांगण्यात येत आहे.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. वर्षभरात तिसऱ्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत महायुती सरकारकडून अक्षरशा घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. शासनाकडून ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेत दर महिन्याला प्रत्येक लाभार्थी महिलेला दीड हजार रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. शासन या योजनेकडे ‘गेम चेंजर’ म्हणून पाहत आहे. या योजनेसाठी ४३ हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. साधारण दोन कोटी महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असून, यासाठी महिन्याला तीन हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणेच मुलींना मोफत शिक्षण देण्यासाठी महिन्याला किमान ३०० कोटी रुपये, मोफत सिलेंडर योजनेसाठी २७० कोटी रुपये, बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी महिन्याला एक हजार कोटी रुपये तसेच दूध उत्पादकांना थेट अनुदान, मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण आदी योजनांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अंदाजे सात हजार ५०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा भार पडणार आहे.

‘डीबीटी’द्वारे होणार खर्च

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना, ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना,’ ‘मुलींना मोफत शिक्षण योजना’ आणि दूध उत्पादकांना सहाय्य करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनांसाठी दिले जाणारे अनुदान हे थेट ‘डीबीटी’द्वारे लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. हा सर्व खर्च राज्य शासनाच्या तिजोरीतून होणार आहे. राज्याच्या बंधित खर्चासाठी उदा. वेतन, निवृत्तीवेतन, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांचे मानधन, शिष्यवृत्तीपासून ते एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानापर्यंत दर महिन्याला किमान २३ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. तर राज्याच्या विविध प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आणि व्याजासाठी महिन्याला किमान नऊ ते १० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. या सर्व खर्चातच आता नवीन योजनांची भर पडली आहे.