सोलापूर : सायबर व आर्थिक गुन्हेगारीला आळा बसावा म्हणून तुर्भे (नवी मुंबई) येथील मिलिनियम पार्कमध्ये डेडिकेटेड सायबर इंटिलिजन्स युनिट उभारले जात आहे. त्यासाठी दोन लाख स्क्वेअर फूट जागा घेतली असून प्रकल्प उभारणीला ८५० ते ९०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. आगामी सहा महिन्यांत हा प्रकल्प तयार होणार आहे.

राज्यातील सहकारी, खासगी बॅंका आणि इतर वित्तीय संस्था, सोशल मिडिया संस्था, नियामक संस्था, सायबर पोलिस व तंत्रज्ञ असे सर्वजण एकाच व्यासपीठावर यावेत, यासाठी हा सायबर इंटिलिजन्स प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला तत्काळ मदत मिळावी म्हणून प्रकल्पाअंतर्गत प्रतिसादाची यंत्रणा गतिमान असणार आहे. मागील तीन-चार वर्षांत आर्थिक व सायबर गुन्हेगारीत मोठी वाढ झाली असून दोन-तीन लाख व्यक्ती सायबर गुन्हेगारांच्या अमिषाला बळी पडल्या आहेत. त्यातून त्यांची हजारो कोटींची फसवणूक झाली असून काहींनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण व व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सायबर गुन्हेगार सहजपणे लोकांचा डेटा मिळवून त्यांची फसवणूक करीत आहेत. लोकांचे स्वातंत्र हिरावल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील संकट ओळखून ठोस उपाय करणारा हा प्रकल्प असणार आहे. सध्या राज्यातील साडेसहा ते सात लाख गुन्हेगारांचे बायोमेट्रिक तयार करून त्याला सीसीटीएनसोबत जोडले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणताही गुन्हा घडल्यास त्याठिकाणी आढळलेल्या पुराव्यावरून आरोपीला काही तासांत शोधणे सोपे होणार आहे.

प्रकल्पाविषयी थोडक्यात...

• तुर्भे (नवी मुंबई) येथील मिलिनियम पार्कमधील दोन लाख स्क्वेअर फूट जागेत प्रकल्प उभारला जाणार

• प्रकल्पाचे प्राथमिक बजेट २७०० कोटी, पण आता ८५० कोटींमध्ये होणार प्रकल्प

• इमारतीत असणार पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, वकिलांसाठी प्रशिक्षण केंद्र; १९०३ हेल्पलाईनची वाढणार व्याप्ती

• प्रकल्पात सायबर लॅब, स्वतंत्र पोलिस ठाणी, डेटा सेंटर्स, इटिंलिजिन्स विभाग, क्राईम ॲनालिसिस विभाग असणार

• बॅंका, सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांच्यासाठी स्वतंत्र इंटिलिजिन्स विभाग; गुन्ह्यांच्या वर्गीकरणातून प्रतिबंधित उपाययोजना

• फसवणूक झाल्यानंतर तात्काळ बॅंकांना मेल करून पैसे थांबवण्यासाठी असेल स्वतंत्र यंत्रणा

देशातील पहिलाच प्रकल्प

तुर्भे (नवी मुंबई) येथील जागा निश्चित करून त्याठिकाणी देशातील पहिले सायबर सेक्युरिटी प्रकल्प उभारला जात आहे. आगामी काही महिन्यांतच तो पूर्ण होईल. त्यातून राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्हेगारी व ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला निश्चितपणे आळा बसेल.

- संजय शिंर्थे, पोलिस अधीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र