सोलापूर : वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लगेचच फौजदार चावडी पोलिसांनी त्याला अटक केली. सात दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आणि ६३व्या दिवशी आरोपीला पाच वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा लागली. ही जिल्ह्यातील पहिलीच केस होती, ज्या खटल्याचा निकाल फिर्याद दाखल झाल्यापासून केवळ ६३ दिवसांत आरोपीला शिक्षा झाली होती. यात जिल्हा सरकारी वकिल म्हणून ॲड. संतोष नाव्हकर यांनी काम पाहिले होते.

फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका अपार्टमेंटसमोरील मोकळ्या अंगणात १६ मार्च २०१७ रोजी ११ वर्षांची पीडिता व तिच्या दोन मैत्रिणी खेळत होत्या. त्यावेळी दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास एक तरुण दुचाकीवरून त्याठिकाणी आला. त्यानंतर तो कपांउंडमध्ये आला आणि स्वत:चा मोबाइल काढून तो अनलॉक कसा करायचा म्हणून अल्पवयीन मुलींना विचारू लागला. त्या तरुणाने तिन्ही अल्पवयीन मुलींना अडगळीला बोलावले होते. त्या मुली मोबाइल बघत असताना, तेवढ्यात दोन मुलींच्या आजीने त्यांना हाक मारली. त्यानंतर पीडितेच्या दोन्ही मैत्रिणी तेथून निघून गेल्या आणि ही संधी साधून त्या तरुणाने पीडितेचा विनयभंग केला.

घाबरलेली अल्पवयीन मुलगी रडत रडत घरी गेली आणि तिने सर्व हकीकत आपल्या आईला सांगितली. पण, हा प्रकार कोणी केला हे त्या मुलीलाही माहिती नव्हते. तो तरुण त्यांच्या ओळखीचाही नव्हता. पीडितेचे वडिल अपार्टमेंटमध्ये आले आणि त्यांनी आजूबाजूला पाहिले असता त्यांना एका ज्वेलरी शॉपमध्ये कॅमेरा असल्याचे दिसले. त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले व तो तरुण आणि त्याची दुचाकी त्या कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे दिसत होती. त्यांनी फौजदार चावडी पोलिसांत धाव घेतली.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली व न्यायालयात खटल्याचा प्रवास सुरू झाला. पोलिसांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात आल्यानंतर अवघ्या ५५ दिवसांतच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. व्ही. सावंत-वाघुले यांनी आरोपीला दोषी धरून ‘पोक्सो’अंतर्गत पाच वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा व तीन हजार रुपयांच्या दंडाची ठोठावली. या खटल्यात जिल्हा सरकारी वकिल नाव्हकर यांनी सरकारतर्फे भक्कम बाजू मांडली होती.

तपास अधिकाऱ्यांची मेहनत अन्‌ सरकारी वकिलांचा रास्त युक्तीवाद

फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याच्या तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक रईसा शेख यांनी सात दिवसांतच आरोपीविरूद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल दाखल केले होते. आरोपीला अटक करून घटनास्थळाचा पंचनामा, सीसीटीव्ही फुटेज, आरोपीचे कपडे, मोबाइल तपासणीचा अहवाल, जप्त दुचाकी, पीडितेची साक्ष, इतर साक्षीदार, असे भक्कम पुरावे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले. आरोपी विकृत मनोवृत्तीचा असून त्याला मोकाट सोडल्यास असेच गुन्हे करेल, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला. त्यामुळे खटला संपेपर्यंत आरोपीला जामीन मिळाला नाही. सरकार पक्षाकडील पुराव्याआधारे आरोपीला कलम ३५४ नुसार एक वर्ष सक्तमजुरी, ‘पोक्सो’ कलम ७अंतर्गत तीन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजारांचा दंड आणि पोक्सो कलम १०नुसार पाच वर्षे सक्तमजुरी व तीन हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा झाली.

सर्वात जलद निकालाची नोंद

फिर्याद दिल्यापासून अवघ्या ६३ दिवसांत निकाल लागलेल्या या खटल्यात आरोपीचे वकिल, पोलिस तपास अधिकारी यांनी मदत केली. गुन्ह्यातील भक्कम पुरावे व सरकार पक्षाचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. सर्वात जलद निकाल लागलेला खटला म्हणून याची नोंद झाली आहे.

- ॲड. संतोष नाव्हकर, तत्कालीन जिल्हा सरकारी वकिल