मुंबई : ‘बार्टी’, ‘सारथी’ व ‘महाज्योती’च्या धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी ‘मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट’ (मार्टी) च्या स्थापनेचा पाचशे कोटी रुपयांचा मांडण्यात आलेला प्रस्ताव वित्त विभागाने फेटाळून लावला आहे. अशा प्रकारच्या स्वतंत्र संस्थेची आवश्यकता नसून ही संस्था स्थापन केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार असल्याचे कारण वित्त विभागाने दिले आहे.

अल्पसंख्याक विभागाने याच महिन्यात ‘मार्टी’चा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र अशा प्रकारच्या संस्थेची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट कारण सांगत विभागाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार नाही. तसेच ‘मार्टी’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार असून याची आवश्यकता नसल्याचा शेरा या प्रस्तावावर मारण्यात आला आहे. विविध समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांचे काम देखील समाधानकारक नसल्याची टिपणी यामध्ये करण्यात आली आहे.

राज्यात अनुसूचित जाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक शिक्षण, व्यवसायासाठी भागभांडवल, कर्जमाफीसारख्या योजना राबविल्या जातात. याचधर्तीवर अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (मार्टी) ची स्थापना करण्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी करण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी ही मागणी मोठ्या प्रमाणात लावून धरली होती.

सत्तारांनी दिले होते आश्वासन

‘मार्टी’च्या मागणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृतीसमितीचे सदस्य शाहबाज पठाण यांनी अधिवेशन काळात आझाद मैदान येथे उपोषण केले होते. अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनीच येत्या १५ दिवसांत ‘मार्टी’च्या स्थापनेचा सरकारी आदेश काढणार असल्याचे आश्वासन दिले असल्याचे पठाण यांनी सांगितले. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ‘मार्टी’ची अत्यंत आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळल्याने आम्ही खूप निराश झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

‘मार्टी’ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळणे योग्य नाही. सरकारने याचा पुनर्विचार करावा. मेहमूद रहमान समितीने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारच्या संस्थेची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. मुस्लिम समाजातील मुलांमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यांना शिक्षणाच्या वाटेवर आणण्यासाठी ‘मार्टी’ची आवश्यकता आहे.

- अमीन पटेल, काँग्रेसचे आमदार

‘लाडक्या बहिणी’साठी पुरेसा निधी : अजित पवार

राज्यातील माता-भगिनींचा स्वाभिमान वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ ही योजना महत्त्वाची असून संपन्न राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला भगिनींसाठी हा खर्च करणे करणे शक्य आहे. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असल्याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला राज्यातील कुणाचाही विरोध नसल्याचा दावा पवार यांनी ‘एक्स’वरून केला आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. या योजनेच्या यशस्वितेसाठी अधिकाधिक भगिनींना त्यात सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.