सोलापूर : कांदा अनुदानासाठी ८४४ कोटी ५६ लाख ८१ हजार ७७५ रुपयांची गरज आहे. परंतु, पहिल्या टप्प्यात सरकारकडून ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये मिळाले आहेत. आता निम्मा निधी वाटायचा कसा, हा प्रश्न जिल्हा उपनिबंधकांसमोर होता. त्याअनुषंगाने कांदा अनुदान वाटपाचा नवा शासन निर्णय निघाला असून आता १३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के तर १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५३.९४ टक्के अनुदान वाटप होणार आहे.

१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या काळात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, २३ जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांकडून सर्व याद्या पणन संचालकांनी मागवून घेतल्या आहेत. त्याचा अहवाल देखील शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

शासनाने अतिवृष्टीच्या निधीचा अनुभव पाहता कांदा अनुदानाचे निम्मेच पैसे वितरित केले आहेत. ही संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा झाल्यावर उर्वरित ४४३ कोटी ३७ लाख ३३ हजार ९९४ रुपये वितरित होतील, असे स्पष्ट केले आहे. आता पणन विभागाकडून अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याच्या दृष्टिने कार्यवाही सुरु झाली आहे.

याद्या अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल

कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या जिल्हा उपनिबधंकांनी पणन संचालकांना पाठविल्या आहेत. त्याच शेतकऱ्यांची नावे आता जिल्हा उपनिबंधकांना ऑनलाइन अपलोड कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करून त्याचा आयडी व पासवर्ड जिल्हा उपनिबंधकांना दिला जाईल. संपूर्ण याद्या अपलोड झाल्यावर लगेचच शेतकऱ्यांच्या बॅंकेच्या बचत खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे.

१०० टक्के अनुदान मिळणारे जिल्हे

कांदा अनुदानाची रक्कम दहा कोटींपेक्षा कमी असलेल्या १३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान १०० टक्के मिळणार आहे. त्यात नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर यवतमाळ, अकोला व वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

दोन टप्प्यात अनुदान मिळणारे जिल्हे

ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२२ या काळातील सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्यांसाठी शासनाने दिलेल्या मदतीतील जवळपास ३०० कोटी रुपये अद्याप तसेच पडून आहेत. बाधित शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊन सरकारने सोलापूर, नाशिक, पुणे, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड व नगर या १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात कांदा अनुदानासाठी ५३.९४ टक्के निधी दिला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित ४६.०६ टक्के निधी मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यात मिळणार आहे.