मुंबई: राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला शेवटचे दोन दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे पूर्णवेळ अध्यक्षपदासाठी कोणाची निवड होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. ही निवडणूक या दोन दिवसांमध्ये पार पडावी, यासाठी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भेटीला गेलं होतं. (Bhagat Singh Koshyari) महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ आणि बाळासाहेब थोरात राजभवनवर पोहोचले होते. या भेटीमध्ये नेमकं काय झालं, याची माहिती बाळासाहेब थोरात आणि एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम राज्यपालांना दिला आहे. त्यांनी मंजूर करावा, या करिता त्यांची भेट घेतलेली आहे. त्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी उद्या तो जाहीर करावा. या निवड प्रक्रियेत केलेल्या बदलांबाबत त्यांनी फार विचारणा केली नाही. तसेच जे बदल केले आहेत ते लोकसभेत जसे केले आहेत, त्यापद्धतीनेच केले आहेत. त्यामुळे आपण काही चुकीचं काही केलं नाहीये. त्यांनी काही माहिती घ्यायची आहे. ती घेऊन करतो, असं ते म्हणालेत. ते हा कार्यक्रम मंजूर करतील अशी आम्हाला खात्री आहे. बिगर अध्यक्षांची विधानसभा कशी चालेल? त्यामुळे ते मान्यता देतील, असा विश्वास आहे.

राज्यपालांनी जे पत्र दिलं होतं सरकारला निवडणुकीबाबत, त्या अनुषंगानेच मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेलं पत्र आम्ही त्यांना दिलंय. उद्याच्या दोन दिवसांत ही निवडणूक व्हावी, अशी नियमानुसार आम्ही मागणी केली आहे. त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे. या बाबतीत कायदेशीर चर्चा करुन यावर उद्या निर्णय कळवतो, असं त्यांनी म्हटलंय. राज्यपाल, मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख असतात, त्यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या असतात. हे लोकशाही मार्गाने अध्यक्षांची निवडणूक तातडीने व्हावी, ही मागणी केलीय, ते जरुर करतील, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय.

बारा आमदारांचं निलंबन अथवा विधानपरिषदेतील बारा आमदारांची मंजूरी असा काही विषय यामध्ये नाही. नियमांमधील बदल कायद्यानुसारच केले आहेत. त्यामुळे ते आज विचार करतील आणि सकाळी ते कळवतील. आम्हाला असंच वाटतंय की ते निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करतील, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष

विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या, राज्यपालांकडून महाविकास आघाडीच्या कामात हस्तक्षेप, हिंगोली, नांदेड, परभणी दौऱ्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावलेल्या बैठका, ओबीसी अध्यादेश वेळी राज्यपालांकडून विचारणा, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमताना अधिकारांची कपात असे अनेक विषयात राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष दिसून आला होता.

विधानसभेच्या अधिवेशनात विधासनभा अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीने घेण्यात यावी, असा नियमात बदल करण्यात आला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत अध्यक्ष किंवा उपसभापती यांची निवड अवाजी मतदानानेच केली जाते. विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा, मात्र त्याला राज्यपालांची मान्यता आवश्यक त्यामुळे हा संघर्ष वाढणार असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे आज महाविकास आघाडीचे नेते राज्यपालांना भेटले आहेत.