सोलापूर : अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) राज्यातील तब्बल 35 लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे (Crops) मोठे नुकसान झाले आहे. अंदाजित 24 हजार 500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा नजर अंदाज अहवाल कृषी विभागाने (Department of Agriculture) तयार केला आहे. तत्पूर्वी, 'नका खचू धीर, ठाकरे सरकार आहे खंबीर' (Uddhav Thackeray) म्हणत नुकसानग्रस्तांना आधार देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, "ठाकरे सरकार, नको धीर, पैशांचा द्या आधार', असे शेतकरी म्हणत आहेत. दरम्यान, नुकसानीची प्राथमिक माहिती घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) अहवाल तयार केला, परंतु भरपाई देण्यासंदर्भात सरकारकडून काहीच घोषणा झाली नसल्याने ते अहवाल गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत.

मॉन्सूनच्या सुरवातीला ओढ दिल्यानंतर ऑगस्टपासून विदर्भ, मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली. 1 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील 24 जिल्ह्यांमधील जवळपास 11 ते साडेबारा लाख शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. कृषी विभागाच्या प्राथमिक नजर अंदाज अहवालानुसार राज्यातील 35 लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यांच्या स्तरावर नुकसानीसंदर्भात पंचनाम्याचे आदेश देऊ शकतात. काही जिल्ह्यांमध्ये प्राथमिक स्वरूपात पंचनामेही झाले. बहुतेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील नुकसानीचा अहवाल तयार केला. मात्र, राज्य सरकारने नुसतेच धीर धरा म्हटले असून, भरपाईसंदर्भात कोणतीही घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे नुकसानीचे अहवाल त्यांच्याच टेबलावर धूळखात पडून असल्याचे चित्र आहे. सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याने शेतकरी आत्महत्येनंतरही त्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ वेळेवर देता येत नसल्याची खंत व्यक्‍त केली. दरम्यान, सरकारकडून पंचनामे करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल, असेही विश्‍वसनीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.

नजर अंदाज अहवालानुसार...

• अतिवृष्टीचा कालावधी : 1 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर

• नुकसानग्रस्त जिल्हे : 24 जिल्हे

• एकूण बाधित क्षेत्र : 35.18 लाख हेक्‍टर

• नुकसानीची अंदाजित रक्‍कम : 24,500 कोटी

पंचनामे सुरू केल्यानंतर शेतकरी मागतात पैसे?

अतिवृष्टीमुळे उडीद, सोयाबीन यासह फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतात गुडघाभर पाणी साचले असून काही ठिकाणी शेती वाहून गेली आहे. पाण्यामुळे प्रत्यक्षात जाऊन पंचनामे करणे काही दिवस शक्‍य नाही. परंतु, पंचनामे सुरू केले की, शेतकरी लगेचच पैसे मागतात, त्यांना मदतीची अपेक्षा लागते. दुसरीकडे मात्र, शासनाकडून अजूनपर्यंत मदतीची काहीच घोषणा झाली नसल्याने प्रत्यक्षातील पंचनामे केले गेलेले नाहीत. शासनाकडून मदतीची घोषणा झाली आणि स्पष्ट आदेश आल्यानंतर पंचनाम्याला सुरवात होईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर "सकाळ'शी बोलताना दिली.