मी इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी वर्गात मोडतो.

पण ते कसे शक्य आहे..? ``मी - कामिल पारखे - कोण आहे'' हे माहित असलेल्या अनेकांना हे ऐकून धक्का बसतो.

माझ्या अनेक नातेवाईकांना आणि माझ्या जातीजमातींत मोडणाऱ्या अनेक लोकांना इतकेच काय तर आमच्या सामाजिक नेत्यांनासुद्धा असे काही ऐकून असाच धक्का बसत असतो.

ओबीसीमध्ये समावेश होऊन आज पंचेचाळीस वर्षे झाली आहेत आणि हे आरक्षण कसे मिळाले याची गंमतीदार पार्श्वभूमी आहे. एकेकाळी राजकीय नेतेमंडळी स्वतःच्या लोकांबरोबर इतर लोकांचाही आपपर भावना न ठेवता विचार करत होती याचे हे एक उदाहरण.

तर ही घटना आहे १९७८ सालची, आणिबाणी पर्वानंतरची. या घटनेतील तीन महत्त्वाची पात्रे होती. त्यापैकी दोन तरुण आमदार होते, दोघेही दुसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून आलेले.

एक आमदार श्रीरामपूरचा, नाव गोविंदराव आदिक, दुसरा आमदार (आणि मंत्रीही! ) बारामतीचा, नाव शरद पवार,

तिसरे पात्र मात्र महाराष्ट्रातील एक खूप बुजुर्ग व्यक्तिमत्व आहे, राज्याचे तेव्हाचे

मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील.

विषय होता महाराष्ट्रातील पुर्वास्पृश्य असलेल्या ख्रिस्ती लोकांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करून घेण्याचा

पुर्वास्पृश्य असलेल्या हिंदूंचा या अनुसूचित जातीमध्ये १९५० साली समावेश झाला होता आणि शीख धर्माच्या लोकांचा १९५६ मध्ये ( बुद्धाचा १९९० मध्ये, सौजन्य: जनता दलाचे असलेले पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग )

तर या ख्रिस्ती लोकांसाठी या श्रीरामपूर आणि बारामतीच्या या दोन तरुण आमदारांनी कंबर कसली होती. त्यामागे काय कारण असू शकेल ?

गोविंदराव आदिक हे आमच्या श्रीरामपूरचे. आमदार म्हणून १९७२ पहिल्यांदा निवडून आले, ते हरेगावजवळच्या खानापूर या गावचे.

निवडून आल्यावर ढोलताशांच्या गजरात 'गोविंदा आला रे' हे गाणे वाजवत मेनरोडवर झालेल्या मिरवणुकीत प्राथमिक शालेय विद्यार्थी असलेला मी हजर होतो.

खूप उंच आणि देखणे व्यक्तिमत्व त्यांना लाभले होते. विधिज्ञ रामराव आदिक यांचे धाकटे भाऊ. (काही वर्षांपूर्वी रानडे इन्स्टिट्यूटसमोर `रुपाली'च्या शेजारच्या एका दुकानात त्यांना पाहिले, त्यावेळी ते दुसऱ्यांदा राज्यसभेचे खासदार होते. ते त्यांचे शेवटचे दर्शन. )

विधानसभेवर निवडून येण्याआधी वकील असलेले आदिक श्रीरामपूरात चंद्ररूप डाकले जैन कॉमर्स कॉलेजात मर्कंटाईल लॉ शिकवायचे, निवडून आल्यानंतर कॉलेजातील त्यांची जागा त्यांचे मित्र डी. एम. त्रिभुवन यांनी घेतली.

त्रिभुवन वकील त्यानंतर श्रीरामपुरातील ख्रिस्ती समाजातील मोठे प्रस्थ बनले.

गोविंदराव आदिक यांची आणि त्रिभुवन वकिलांची ही दोस्ती आणि नंतर आदिक यांची बारामतीचे आमदार आणि मंत्रीही असलेले शरद पवार यांची दोस्ती.

अहमदनगर जिल्ह्यात ख्रिस्ती समाजाची संख्या लक्षणीय आहे, तीच गोष्ट रेल्वे जंक्शन असलेल्या दौंड शहराची आणि बारामतीची सुद्धा.

अप्पासाहेब पवार (शरद पवार यांचे थोरले भाऊ) यांचे बारामतीत असलेल्या ऑस्ट्रेलियन मिशनरींशी चांगले संबंध होते. ख्रिस्ती मिशनरीचे बारामतीत कैकाडी वगैरे लोकांत काम होते. ऑस्ट्रेलियन मिशनरी क्रुझ मॅडम यांच्या तेव्हा बारामतीत शाळा, हॉस्टेल वगैरे संस्था होत्या. त्यांच्याशेजारी पवार कुटुंबीयांची शेती होती.

तर या दरम्यानच्या काळात दलित ख्रिस्ती समाजाला त्यांचे न्याय्य हक्क आणि आरक्षण मिळावे यासाठी राहुरी येथील फादर लिओ देसाई, एडमंड डिसोझा, हरेगावचे फादर जॉर्ज डिसोझा हे कार्यरत होते.

श्रीरामपूरचे वकील डी एम त्रिभुवन यांच्यामार्फत हा विषय आमदार गोविंदराव आदिक यांच्याकडे पोहोचला, त्यांच्याकडून बारामतीचे आमदार आणि राज्यातील मंत्री शरद पवार यांच्याकडे मग चर्चा झाली.

दोघांनी मिळून हा विषय मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे काढला.

आमच्याकडच्या आजही सरंजामशाही प्रचलित असलेल्या भाषेत बोलायचे झाल्यास तसे ``हे तिघेही खानदानी मराठा''.

लक्षात घ्या हा प्रसंग आणिबाणीनंतरच्या काळातला आहे आणि `पुलोद' सरकार प्रयोगाच्या काही महिने आधीचा.

आणीबाणीतले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण जाऊन त्यांच्या मंत्रिमंडळातून डावलल्याने तेव्हा राजकारणातून `त्रिदंडी संन्यास' घेतलेले वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले होते.

(वसंतदादांचा `त्रिदंडी संन्यास' हे प्रकरण त्यावेळी खूप गाजले होते. प्रतिकात्मक असलेला `त्रिदंडी संन्यास' अर्जुनाने वनवासकाळात घेतला होता अशी महाभारतात एक घटना आहे. )

(के ब्रह्मानंद) रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस युतीचे हे सरकार होते, वसंतदादा आणि शरद पवार दोघेही रेड्डी काँग्रेसचे.

ख्रिस्ती समाजाचे नेते होते मुंबईतले हरिश्चंद्र उजगरे, श्रीरामपुरातले डी एम त्रिभुवन, डॊ सोन्याबापू वाघमारे, जे. डी आढाव वगैरे.

गोविंदराव आदिक आणि शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना सांगितले कि या ख्रिस्ती समाजाला खरेच आरक्षणाची गरज आहे. त्यांच्यासाठी शक्य असेल ते करावे

दादा `हो' म्हणाले आणि ख्रिस्ती लोकांच्या शिष्टमंडळाला `वर्षा' बंगल्यावर भेटण्यासाठी सांगण्यात आले.

या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व गोविंदराव आदिक आणि शरद पवार यांनी केले आणि शिष्टमंडळातले सदस्य होते हरिश्चंद्र उजगरे, डी. एम त्रिभुवन, सोन्याबापू एस वाघमारे, जे. डी आढाव, थॉमस पलघडमल, एकनाथ पाटोळे, संपत नाना कांबळे, प्रताप बी. पंडित.

मुख्यमंत्री वसंतदादा यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले अनुसूचित जातीचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येतो, राज्य सरकारच्या अधिकारात जे शक्य आहे ते मी तुम्हाला देऊ शकतो.

होकारार्थ प्रतिसाद आल्यावर लगेचच संबंधित खात्याच्या सचिवाला एक आदेश काढण्याबाबत सांगण्यात आले.

गोविंदराव आदिक आणि शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री वसंतदादांकडे केलेल्या या शिष्टाईची फलश्रुती म्हणजे पुर्वास्पृश्य असलेल्या ख्रिस्ती लोकांना इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसीत समावेश करण्याबाबत जी. आर. काढण्यात आला.

समाज कल्याण खात्यातर्फे १३ फेब्रुवारी १९७८ रोजी आदेश काढून अनुसूचित जातींतून ख्रिस्ती धर्मात गेलेल्या लोकांचा इतर मागासवर्गीय वर्गात (ओबीसी) मध्ये समावेश केला

आदेश क्रमांक - समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन आणि क्रीडा खाते, सरकारी आदेश क्रमांक ईबीसी (४७७) ५७४८५/ डी-बी ).

त्यावेळी राज्यातल्या ओबीसी यादीत ख्रिश्चनांचा क्रमांक शेवटी म्हणजे १९२ होता. याच यादीत मुस्लीम धर्मातील तांबोळी लोकांचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला.

सामाजिक मागासलेलेपण धर्माधिष्टीत नसते हे अशाप्रकारे महाराष्ट्र सरकारने मान्य केले. केंद्र सरकार मात्र आजपर्यंत हे मान्य करत नाही, इतर धर्मांतील (हिंदू, शीख आणि बुद्ध) दलितांना असलेले हक्क, सवलती आणि आरक्षण आजही फक्त दलित ख्रिश्चनांना नाकारले जाते.

या सर्व घडामोडींबाबत मी एक छोटेखानी पुस्तक, `दलित ख्रिश्चनांचा आरक्षणाच्या हक्कासाठी लढा ' (सुगावा प्रकाशन २००६ ) लिहिलेले आहे.

हा झाला इतिहास. या पोस्टमधील बरेचसे संदर्भ अहमदनगरचे थॉमस पलघडमल यांनी मला सांगितले आहेत.

चाळीस वर्षांपूर्वी राज्यातील ख्रिस्ती लोकांचा इतर मागासवर्गीय वर्गात (ओबीसी) मध्ये समावेश झाला.

याची फलश्रुती काय ?

किती पात्र ख्रिस्ती लोकांनी ओबीसी दाखले घेतले, अन या आरक्षणाचा, सवलतींचा फायदा घेतला?

ते नंतर पुढे कधीतरी ...

कामिल पारखे