विनोद राऊत

कसभा निवडणूक राज्यघटना वाचविण्याच्या घोषणेवर फिरली होती. राज्यघटना धोक्यात आल्याचे नॅरेटीव्ह विशेषकरुन दलित आणि मुस्लिम मतदारांच्या मनात खोलवर रुजले होते. लोकसभा निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटले. महाराष्ट्रात दलित आणि मुस्लिम समाज महाविकास आघाडीच्या पाठीशी उभा राहिला. त्यामुळे अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या पाचपैकी पाचही जागा महाविकास आघाडीने मिळवल्या. सोबत मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या निर्णायक असलेल्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी विजयी झाली. लोकसभेतील मतदानाचा हा ट्रेंड विधानसभेत कायम राहील, असे संकेत ‘सकाळ’च्या ताज्या सर्वेक्षणाने दिले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईसह राज्यात मुस्लिम समाज पहिल्यांदा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा राहिला. कोरोना काळात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या कामामुळे मुस्लीम समाज प्रभावित झाला होता. शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर सामान्य मराठी माणसाप्रमाणे मुस्लीम समाजाची सहानुभूतीही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होती. मुंबईत २२ टक्कापेक्षा जास्त मुस्लिम लोकसंख्या आहे. मुंबईतील सहापैकी तीन जागा शिवसेनेने जिंकल्या तर एक जागा केवळ ४८ मताने गेली. मुंबईतील मुस्लिमबहुल मतदारसंघात शिवसेनेला मतांची भक्कम आघाडी मिळाली. मुंबईसह राज्यात मुस्लिम समाजाचा हाच सार्वत्रिक कल दिसून आला. लोकसभेनंतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाचा कल कायम राहणार असल्याचे ़सकाळ’च्या सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या सर्वेक्षणात जवळपास ७२ टक्के मुस्लीम मतदारांनी आगामी विधानसभेत महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचे सांगितले. ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणातून मुस्लिम समाजाची पहिली पसंत काँग्रेस, दुसरी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) तर तिसरी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची आहे. एआयएमआयला मतदान करणार असल्याचे सांगणाऱ्यांची संख्याही ५ टक्के एवढी नगण्य आहे.

आव्हाने

लोकसभेच्या निकालानंतर मुस्लिम समाजाला आपलेसे करण्याचा कोणताही प्रयत्न महायुतीच्या घटक पक्षाकडून होताना दिसत नाही. लोकसभेसाठी काँग्रेसने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही याची खदखदही समाजात आहे. मात्र तरीही मुस्लिम समाजाने काँग्रेससह महाविकास आघाडीला मतदान केले. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये चांगले प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी समोर येत आहे.

दलित मतदारांचा कल

महाराष्ट्रात दलित समाजात प्रभावी संख्याबळ असलेल्या बौद्ध समाजाने पहिल्यांदाच लोकसभेसाठी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान केले. वरळी दंगल, मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला शिवसेनेच्या विरोधानंतर बौद्ध समाज हा विरोधात गेला होता. मात्र एवढ्या वर्षानंतर पहिल्यांदा हा समाज उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीमागे उभा राहिला आहे. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेले पाचही लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी विजय तर मिळवलाच, सोबत अनेक मतदारसंघात आघाडीच्या उमेदवारांना विजयासमीप नेले. ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात महाविकास आघाडीला मतदान करू, असे ५५ टक्के दलित मतदार सांगत आहेत तर १९ टक्के दलित मतदारांनी महायुतीच्या बाजूने मतदान करू, असे सांगितले आहे.

आव्हान

राज्यघटना धोक्यात असल्याच्या चुकीच्या नॅरेटीव्हमुळे आम्हाला फटका बसल्याचे कबुली पंतप्रधानांपासून सर्व भाजपचे नेते देत आहेत. मात्र लोकसभा निकालाला महिना उलटून गेल्यानंतरही हे नॅरेटीव्ह पुसून काढण्यासाठी कुठलाच कार्यक्रम भाजपसह महायुतीच्या घटक पक्षाने आखलेला नाही. राज्यात दलित लोकसंख्येत बौद्धांची संख्या प्रभावी असूनही या वर्गाला सोबत घेण्याचा किंवा त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा कुठलाही प्रामाणिक प्रयत्न भाजपच्या नेतृत्वाकडून होताना दिसत नाही, असे अनेकांना वाटते. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये उलटे चित्र आहे. २०१४,२ ०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसने दलित मतदार जोडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. राज्यात दलितांमध्ये विशेषतः बौद्ध नेत्यांना काँग्रेसने विधानसभा, पक्ष संघटनेत प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी वर्षा गायकवाड, बळवंत वानखेडे हे दोन बौद्ध समाजाचे खासदार लोकसभेत निवडून गेले. शिवाय विधानपरिषदा निवडणुकांमधील पराभवानंतर पक्षाने चंद्रकांत हंडोरे यांना राज्यसभेत पाठवले. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर झालेल्या शपथविधीत मोजक्या नेत्यांत काँग्रेसने नितीन राऊत यांना स्थान दिले. या सर्वातून एक मोठा संदेश काँग्रेसने दिला आहे.

जातवर्ग आणि मुस्लिम मतदारांमध्ये असलेले सर्वेक्षणाचे कल पुढीलप्रमाणे

(सर्व आकडे टक्क्यांमध्ये)

महाविकास आघाडी की महायुती?