महाराष्ट्राशेजारी असलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निकालाने महाविकास आघाडीला आत्मविश्‍वास तर भाजपला अस्वस्थता दिली आहे. अपयशाला अनेक कारणे असतात. कर्नाटकातील भाजपच्या अपयशाला असलेल्या अनेक कारणांमध्ये तेथील आरक्षण फॅक्टर देखील महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने कर्नाटकमध्ये मुस्लिम समाजाचे चार टक्के आरक्षण काढून पंचमसाली लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजाला प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण दिले.

मुस्लिमांचे आरक्षण लगेच निघाले. परंतु पंचमसाली लिंगायत आणि वोक्कलिगा समाजाला वेळेत आरक्षण मिळाले नाही. त्याचा मोठा फटका भाजपला कर्नाटकात बसल्याचे दिसते. आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा समाज महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून अस्वस्थ आहे. कर्नाटकात दिसलेला आरक्षण फॅक्टर महाराष्ट्रातही आगामी काळात दिसण्याची शक्यता आहे.

- प्रमोद बोडके

कर्नाटकातील कुडल संगम येथील लिंगायत पंचमसाली मठाचे मठाधिपती बसवजय मृत्यूंजय महास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली कुडल संगम ते बंगळूरपर्यंत पदयात्रा काढली. प्रतिज्ञा पंचायत अभियान राबविले. पंचमसाली लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. कर्नाटकात जसा लिंगायत पंचमसाली समाज निर्णायक आहे, तसा महाराष्ट्रात मराठा समाज निर्णायक आहे.

महाराष्ट्रात तर मराठा समाजाचे ५४ मूक मोर्चे निघाले. ४२ जणांनी आरक्षणासाठी प्राण दिले. मूकमोर्चाने प्रश्‍न सुटत नाही म्हटल्यावर आक्रोश मोर्चे, आसूड मोर्चेही निघाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. परंतु २०१९ नंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.

त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सरकार असो की आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असो, यांनी आरक्षणासाठी कमी-अधिक प्रयत्न केले. या प्रयत्नातून काय साध्य झाले?, मराठा समाजाच्या आजची आरक्षण स्थिती काय आहे? याचा विचार केल्यास निराशाजनकच उत्तर मिळते.

आषाढी एकादशीपूर्वी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात आषाढीनिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पूजेला येऊ दिले जाणार नसल्याचा इशारा मराठा समाजाच्या संघटनांनी यापूर्वीच दिला आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी योगेश केदार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने तुळजापूर ते मुंबई अशी वनवास यात्रा सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण मिळते. परंतु ते न्यायालयात टिकत नसल्याचा पक्का अनुभव मराठा समाजाला आला आहे.

पन्नास टक्क्यांच्या पुढील आरक्षण न्यायालयात टिकत नसल्याने मराठा समाजाला ओबीसी समाजामधूनच पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे, ही मागणी पुढे येऊ लागली आहे. मराठा समाजाची ही मागणी येत्या काळात राज्य सरकारपुढील पेच आणखी वाढविण्याची शक्यता आहे.

आरक्षण संपले, सरकार टिकले

गेल्या महिनाभरात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या मुद्यांचा निकाल लागला. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी दाखल झालेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार सध्या तरी टिकविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत असताना केंद्रातील भाजप नेतृत्वाने मराठा समाजाला अनपेक्षितपणे एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने मुख्यमंत्रिपद दिले. सद्यःस्थितीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण संपले पण मुख्यमंत्रिपद टिकले, अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपचारात्मक (क्युरेटिव्ह) याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी नव्याने सर्व्हेक्षण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यातून काय साध्य होईल का? याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.

मराठी मुस्लिमांची भूमिका महत्त्वाची

कर्नाटकच्या निवडणुकीत तेथील मुस्लिम समाजाची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिल्याचे दिसले. मतांची विभागणी टाळण्यासाठी तेथील मुस्लिम समाज यावेळी जनता दलाच्या (सेक्युलर) मागे फारसा गेला नाही. काँग्रेससोबत मुस्लिम समाज राहिल्याचे निकालातून दिसले. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षण फेटाळताना मुस्लिम समाजाचे पाच टक्के आरक्षण न्यायालयाने मान्य केले होते.

हे आरक्षण मान्य झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे चारही प्रमुख पक्ष सत्तेचे वाटेकरी झाले. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची महाराष्ट्रात मात्र अंमलबजावणी झाली नाही. आगामी काळात महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज काय भूमिका घेणार? यावर देखील बऱ्याच राजकीय घडामोडी व निवडणुकांचे निकाल अवलंबून असणार आहेत.