मुंबई : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बघितला तर सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल चौकशी करण्याबाबत म्हटलंय. ही चौकशी मागासवर्ग आयोगाकडून व्हायला हवी. हा मागासवर्ग आयोगानंच करायचा विषय आहे. हे सुप्रीम कोर्टानं १३ डिसेंबर २०१९ लाच म्हटलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार आत्ता जे करतंय ते तेव्हा केलं असतं तर ५० टक्क्यांच्या आतील ओबीसींचं आरक्षण गेलंच नसतं, असा दावा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. (then the reservation of OBCs would not have gone says Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, कोर्टानं इतकं स्पष्टपणे सांगितलेलं असतानाही सरकार रोज सांगतंय की, मोदींनी यासंदर्भातील डेटा दिलेला नाही. पण इथं मोदींकडून अर्थातच केंद्र सरकारकडून डेटा देण्याचा संबंधच येत नाही. इम्पिरिकल डेटा हा इम्पिरिकल चौकशीतून राज्य मागासवर्ग आयोगानं तयार करायचा असतो. म्हणूनच सरकारनं आता जो निर्णय केलाय ते उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. पण किमान ओबीसी आरक्षणाच्या दिशेनं आपण जातोय, हे महत्वाचं.

राज्यानं मागासवर्ग आयोगाला माहिती पाठवली नाही

आता हीच परिस्थिती मराठा आरक्षणाबाबत देखील आहे. मराठा आरक्षणात न्या. भोसले कमिटीनं जो निर्णय दिला, त्यात स्पष्टपणे म्हटलंय की जोपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोग मराठा समाजाला मागास ठरवत नाही आणि तसा अहवाल पाठवत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही. यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाला हा विषयच अद्याप सरकारनं पाठवलेला नाही. ते सातत्यानं केंद्राचे अधिकार आहेत असंच खोटं सांगत आलेत, असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

मराठा आरक्षणाला शॉर्टकट नाही

पूर्वी मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्याकडं होता आता तो राज्यानं निश्चित करुन केंद्राकडं पाठवायचा आहे. यामध्ये एक पायरी वाढली आहे. याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली की पुन्हा याबाबतचा कायदा राज्यालाच करायचा आहे. त्यामुळे मागास ठरवल्याशिवाय कायदाच होऊ शकत नाही. त्याची सुरुवात राज्यानं करायची आहे, असं स्पष्टपणे कोर्टाच्या आदेशात म्हटलंय. पण सरकारनं त्याची आत्तापर्यंत सुरुवातच केलेली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे आम्हालाही माहिती झालंय की मराठा आरक्षणाला शॉर्टकट नाही. पण तुम्ही कार्यवाहीच जर सुरु केली नाही तर पुढील दहा वर्षे तरी आरक्षण कसं मिळेल? असा सवालही फडणवीस यांनी राज्य सरकारला केला.