सोलापूर : खरीप हंगाम २०२३मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. अर्थसाहाय्याची मर्यादा दोन हेक्टरपर्यंत आहे. जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक एक हजार ९९ शेतकऱ्यांसह सोयाबीन उत्पादक एक लाख ७० हजार १८३ शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार असून त्यांची यादी शासनाकडूनच जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे प्राप्त झाली आहे. त्या शेतकऱ्यांकडून आता माहिती संकलित केली जात आहे.

राज्याच्या कृषी विभागाकडून मिळणारे हे अर्थसाहाय्य खरीप २०२३मधील ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे पिकांची नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वतीने दिलेले संमतिपत्र भरून देणे अपेक्षित आहे. तसेच ओळखपत्र पटावी म्हणून आधारकार्ड द्यायचे आहे. संमतिपत्रात स्वत:चे नाव, मोबाईल, आधार क्रमांक बिनचूक लिहून (मराठी व इंग्रजीमध्ये) कृषी सहायकांकडे द्यायचा आहे.

१४ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे देणे अपेक्षित आहेत. दुसरीकडे ज्या क्षेत्रावर सामाईक खातेदार आहेत, त्यापैकी एका खातेदाराच्या आधारलिंक असलेल्या बॅंक खात्यात अर्थसाहाय्य जमा होणार आहे. त्यामुळे अन्य खातेदारांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय त्यांना मदत मिळणार नाही. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी मुदतीत कागदपत्रे कृषी सहाय्यकांकडे जमा करावीत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने यांनी केले आहे.

तालुकानिहाय लाभार्थी शेतकरी

• तालुका कापूस सोयाबीन उत्पादक

• उत्तर सोलापूर २ १७,७६२

• दक्षिण सोलापूर ४९ ९,८२४

• अक्कलकोट ५९८ २५,८६५

• मोहोळ ८ ११,०२५

• माढा १६ ४१६

• करमाळा ११९ १८८

• बार्शी १३ १,०४,७४२

• पंढरपूर १५ ११३

• सांगोला २१३ २९

• मंगळवेढा ५० ५४

• माळशिरस १६ १६६

• एकूण १,०९९ १,७०,१५३

ई-पीक पाहणी ॲपवर नोंद नसलेल्यांना मदत नाहीच

गतवर्षी कापूस व सोयाबीनची पेरणी करून त्याची नोंद ई-पीक पाहणी ॲपवर केली आहे, तशा जिल्ह्यातील एक लाख ७० हजार १५३ शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. सध्या त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागवून घेतली जात असून कृषी विभागाचे स्वतंत्र पोर्टल सुरू झाल्यावर संपूर्ण माहिती त्यावर अपलोड केली जाणार आहे. त्यानंतर अर्थसाहाय्य त्या शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांनी दुष्काळात पिकांचा विमा भरला पण ई-पीक पाहणी ॲपवर पिकाची नोंद केली नाही. त्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार नसल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. आता राज्य सरकार अशा शेतकऱ्यांसाठी काय निर्णय घेणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.