सोलापूर : केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ‘ओबीसीं’साठी मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. २०२५-२६ पर्यंत दहा लाख बेघर लाभार्थींना १२ हजार कोटींच्या निधीतून घरकुले देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार पहिल्या वर्षी तीन लाख लाभार्थींना प्रत्येकी १५ हजाराचा हप्ता वितरीत झाला. मात्र, त्यानंतर तीन महिने झाले त्यांना पुढचा हप्ताच मिळालाच नाही. शासनाच्या ‘पीएफएमएस’ खात्यात सध्या पैसेच नाहीत. आवास योजनेचा निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळविला का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सध्या रमाई, शबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, पारधी आवास योजना, बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या माध्यमातून बेघरांना हक्काचा निवारा दिला जात आहे. याशिवाय राज्यातील बेघर ओबीसी घटकासाठी राज्य सरकारने मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला. त्यानुसार तीन वर्षांत राज्यात दहा लाख लाभार्थींना घरकुले मिळणार आहेत.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी आवास योजनेतील पहिल्या वर्षीच्या तीन लाख लाभार्थींना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला. त्यानुसार लाभार्थींनी घरांचे बांधकाम सुरू केले. मात्र, तीन महिने होऊनही त्यांना पुढचा दुसरा (४५ हजार रुपये) व तिसरा हप्ता (४० हजार रुपये) मिळालेला नाही. दरम्यान, निधीअभावी २०२४-२५ या वर्षातील एकाही लाभार्थीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला नाही. २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मोदी आवास योजनेसाठी सात हजार २०० कोटींची तरतूद केली होती. तरीदेखील पहिल्या वर्षीच्या लाभार्थींना अंदाजे ४५० कोटींचाच निधी मिळाल्याचे ‘डीआरडीए’च्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

मोदी आवास योजनेचे उद्दिष्ट

• सन घरकूल उद्दिष्ट निधीची तरतूद

• २०२३-२४ ३ लाख ३,६०० कोटी

• २०२४-२५ ३ लाख ३,६०० कोटी

• २०२५-२६ ४ लाख ४,८०० कोटी

• एकूण १० लाख १२,००० कोटी

घरकुल योजनेची बिले होताहेत रिजेक्ट

मोदी आवास योजना ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य व्यवस्थापन कक्ष गृहनिर्माणच्या संचालकांमार्फत राबविली जात आहे. दरम्यान, लाभार्थींना पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर त्यांनी पूर्वीचा आडोसा पाडून नव्या घराचे (२६९ चौरस फूट) बांधकाम सुरू केले. पण, पुढील दोन हप्त्यासाठी लाभार्थी अधिकाऱ्यांकडे सतत हेलपाटे मारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या ‘पीएफएफएस’ खात्यातून आवास योजनेच्या लाभार्थींना अनुदान मिळावे म्हणून अनेकदा प्रस्ताव पाठविले. पण, प्रत्येकवेळी तो प्रस्ताव रिजेक्ट होत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.