मुंबई : कोरोना रोगाच्या साथीच्या तिसऱ्या(third wave of corona) लाटेमुळे लांबणीवर पडलेली प्रभाग रचना, मतदार याद्या अद्ययावतीकरण आणि इतर बाबींमुळे मुंबईसह राज्यातील दहा महापालिकांचा निवडणूक(election of corporations) कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. यामुळे मुदत संपलेल्या महापालिकांवर राज्य सरकारला प्रशासक नेमावा लागणार आहे. अशा पालिकेमध्ये मुंबई, ठाणे या महापालिकांसह दहा महापालिकांचा समावेश आहे.

पुणे, नागपूर आणि नाशिकही

पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, उल्हासनगर या महापालिकांची मुदत मार्च-एप्रिलमध्ये संपत आहे. महापालिकेचे नवीन सभागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूक पार पाडतो. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी प्रभाग रचना करणे, मतदार याद्या अद्यायावतीकरण करणे, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे या बाबींची पूर्तता आयोग करीत असतो.

त्यासाठी स्वतंत्र अथवा एकत्रित अधिसूचना जाहीर केली जाते. मुंबई महापालिकेसाठी आयोगाने २८ जानेवारीला अधिसूचना काढली आहे. असे असले तरी मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या ७ मार्च २०२२ रोजी संपत आहे. या कालावधीत अधिसूचनेची अंमलबजावणी होईल.मात्र निवडणूक वेळेत पूर्ण होणार नाही.त्यामुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे.त्यामुळे नविन सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत त्या ठिकाणी प्रशासक नेमला जाणार आहे. अशीच परिस्थिती मुंबईसह राज्यातील आणखी दहा महापालिकांची झाली आहे.

नवी मुंबई, औरंगाबादेत प्रशासक

यापूर्वी नवी मुंबई, औरंगाबाद आदी पालिकांची मुदत संपली असून याठिकाणी प्रशासक नेमले आहेत. ज्या पालिकांत प्रशासक नेमले आहेत. त्या पालिकांची देखील निवडणूक पार पाडली जाणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासप्रवर्गाचे आरक्षण(OBC) हा मुद्दा ऐरणीवर असून सध्या ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.येत्या ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात(supreme court) सुनावणी आहे. यानंतर आरक्षणाची दिशा स्पष्ट होईल.