पुणे - विकास आराखडा (डीपी) असो की प्रादेशिक आराखडा (आरपी), गावठाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटर असो किंवा ५०० मीटरचा रहिवासी विभाग असो, असा ठिकाणी योग्य (निवासी) जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करताना स्वतंत्रपणे अकृषिक वापर परवाना (एनए) घेण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अशा जागांवर बांधकामांना परवानगी देताना एनए कर भरून संबंधित विकसकांना तशी सनद देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता एनए परवानगीसाठी स्वतंत्रपणे महसूल विभागाकडे जाण्याची गरज राहिलेली नाही.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी शिल्पा पटवर्धन यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. मात्र हे आदेश वर्ग १ च्या जमिनींसाठी लागू आहेत. वर्ग २ च्या जमिनींबाबत मात्र सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन आणि शुल्क भरून एनए परवानगी घेण्याचे बंधन कायम ठेवले आहे. एनए परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्याचे धोरण यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतले होते. टप्प्याने त्यामध्ये बदल करीत आता हे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देऊ केले आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएसह प्राधिकरणाच्या हद्दीत हे आदेश लागू केले आहेत.

पूर्वी काय होती पद्धत

यापूर्वी विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात एखाद्या जमिनीवर निवासी झोन पडला आहे. अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी अर्जाची एक फाइल महसूल खात्याकडे पाठविली जात होती. महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनींचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्यांचे चलन देऊन शुल्क भरून घेतले जात होते. ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर त्या जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकामास परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब होत होता. त्यातून गैरप्रकारांना चालना मिळत होती.

आता काय होणार

- नव्या अध्यादेशानुसार एनए शुल्क आणि परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारने देऊ केल्याने वेळेत बचत होणार असून बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.

- शासनाच्या या निर्णयामुळे एनए प्रक्रिया अधिक सोपी झाली असून जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

- जमिनधारकास स्वतंत्रपणे एनए परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही.

जमीन भोगवटादार वर्ग २ साठी अधिमूल्य

जमीन भोगवटादार वर्ग १ च्या जमिनींसाठी हा अध्यादेश लागू केला आहे. बांधकाम परवानगी देतानाच एनए शुल्क भरून अकृषिक वापर परवाना देण्यासाठी बिल्डींग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) प्रणालीत आवश्‍यक ते बदल करून हे शुल्क वसुल करावे. तसेच बांधकाम परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद देण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. मात्र, जमीन भोगवटादार वर्ग २ ची असल्यास नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. अशा रकमेचा भरणा करून अकृषिक वापर परवाना घेताना सक्षम महसुल अधिकाऱ्यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.

राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. महापालिकांनी याची अंमलबजावणी तातडीने करावी. यामुळे बांधकाम परवानगीसाठी होणार विलंब कमी होण्यास मदत होणार आहे.

- ज्ञानेश्‍वर ऊर्फ नंदू घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

वादांना बसणार आळा

अकृषिक वापर परवाना देताना त्यासोबत एनए मोजणी करून घेणे आवश्‍यक असते. अशी मोजणी करून घेतल्यानंतर त्यांची नोंद गावदप्तरात केली जाते. त्यामध्ये त्या जमिनीची हद्द कायदेशीरदृष्ट्या निश्‍चित होते. तसे झाल्यास जमिनींच्या हद्दीवरून निर्माण होणाऱ्या वादांना आळा बसू शकतो. परंतु अकृषिक वापर परवाना मिळाल्यानंतर अनेकदा एनए मोजणी करून घेतली जात नाही. या निमित्ताने त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, असे अपेक्षित आहे.

त्या अनुषंगानेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अकृषिक वापराची सनद ही संगणक प्रणालीद्वारे तयार झाल्यानंतर त्या सनदेची एक प्रत ऑनलाइन गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी महसूल विभागाकडे पाठविली जाईल. महसूल विभागाकडून त्यांची नोंद घेतल्यानंतर अकृषिक कर भरण्याची जबाबदारी बांधकाम परवानगी घेणाऱ्यावर बंधनकारक राहील, असेही सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.