सोलापूर : शहरातील मुख्य चौकांमधील वाहतूक कोंडीवर आता कायमचा तोडगा निघावा म्हणून सोलापूर शहर वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यांलगतच्या दुकानदारांना नोटीस बजावण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ज्यांच्या चहा कॅन्टीन, हॉटेल किंवा अन्य दुकानांसमोर रहदारीला अडथळा होईल, अशा पद्धतीने वाहने उभी आहे, त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) कलम २८५ अंतर्गत खटला दाखल केला जाणार आहे. तर संबंधित वाहनांवरही प्रत्येकी ५०० रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली जाणार आहे.

सोलापूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, सरस्वती चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, नवीवेस पोलिस चौकी परिसर, रेल्वे स्टेशन परिसर, सात रस्ता, गुरुनानक चौक, आसरा चौक, किडवाई चौक, पूनम गेटसमोर (जिल्हा परिषद परिसर) अशा महत्त्वाच्या चौकांवर वाहतूक पोलिसांनी फोकस केला आहे. या चौकांमध्ये अस्ताव्यस्तपणे थांबलेल्या वाहनांमुळे वाहतुकीला अडथळा होऊन वाहतूक कोंडी होत असल्याची स्थिती आहे.

दररोज स्वत: सहायक पोलिस आयुक्तांसह वाहतूक शाखेचे दोन्ही वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक त्या वाहनांवर कारवाई करीत आहेत. बेशिस्त वाहनचालकांना स्वयंशिस्त लागावी, अपघात होवू नयेत, रस्त्यांलगतच्या दुकानदारांनाही शिस्त लागावी, वाहतूक कोंडी होवू नये या हेतूने ही कारवाई केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आपल्या दुकानांसमोरील नो पार्किंगच्या ठिकाणी थांबलेल्या वाहनांमुळे रस्त्यांवरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांना अडथळा होणार नाही, याची खबरदारी प्रत्येक दुकानदारास घ्यावी लागणार आहे.

सर्वांनी नियमांचे पालन करावे

सार्वजनिक रस्त्यांवरील रहदारीला अडथळा होणार नाही, याची दक्षता प्रामुख्याने रस्त्यालगत असलेल्या दुकानदारांनी घ्यायची आहे. तसेच रहदारीला अडथळा होईल, अशी रस्त्यालगत नो पार्किंगच्या ठिकाणी वाहन उभे करणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. दुकानदारांनी यासंबंधीची खबरदारी न घेतल्यास त्यांच्यावर आता भारतीय न्याय संहितेतील कलम २८५ नुसार सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा निर्माण केल्याचा खटला भरला जाणार आहे.

- सुधीर खिराडकर, सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक), सोलापूर शहर

काय आहे ‘बीएनएस’मधील कलम २८५?

भारतीय न्याय संहितेतील कलम २८५ हा एक नियम आहे, जो नद्यांप्रमाणे सार्वजनिक रस्ते किंवा जलमार्ग वापरताना सर्वांना सुरक्षित ठेवतो. त्यात असे म्हटले आहे की, जर कोणी काही केले, किंवा त्यांनी काही केले पाहिजे असे केले नाही आणि यामुळे धोका निर्माण झाला किंवा लोकांना या जागा सुरक्षितपणे वापरण्यापासून रोखले तर त्यांना पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हा नियम आयपीसीच्या जुन्या नियमाच्या अद्ययावत आवृत्तीसारखा आहे, ज्यामध्ये खूपच लहान दंड होता. प्रत्येकासाठी सार्वजनिक जागा सुरक्षित ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे हे नवीन नियम दाखवते.