सोलापूर : नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या बळिराजाला अद्याप हमीभाव मिळालेला नाही. दोन लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षाच असून, आता बळिराजासमोर कोरोनाचे संकट उभारले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बळिराजाभोवती खासगी सावकारीचा पाश वाढू लागला आहे. राज्यात जानेवारी ते जून 2020 पर्यंत एक हजार 84 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, अमरावती व औरंगाबाद विभागात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. 

हेही वाचा : ...अखेर माळशिरस तालुक्‍यातील "या' शिक्षण संस्थेतील पदोन्नतीचा वाद पोचला उच्च न्यायालयात 

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील बळिराजाला दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. तत्पूर्वी, फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीचा बऱ्याच शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकला नव्हता. आता दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र, अद्याप दोन लाखांवरील शेतकरी आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीची वाट पाहावी लागत आहे. दुसरीकडे सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा असल्याने बॅंकांकडून कर्जही मिळत नाही. शेतात पीक आहे, परंतु बाजारपेठ तथा समाधानकारक दर मिळत नाही, अशीही अवस्था सर्वत्र झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वाधिक 129 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली असून यवतमाळ जिल्ह्यात 127, बुलढाणा जिल्ह्यात 116, बीडमध्ये 94, अकोल्यात 60, उस्मानाबादमध्ये 55, औरंगाबादमध्ये 42, जालन्यात 35, हिंगोलीत 28, नांदेड 42, लातूर 33, नाशिक 36, वर्ध्यात 48, नागपूरमध्ये 19, चंद्रपूरमध्ये 28 आणि गोंदियातील तीन शेतकऱ्यांनी कर्जबारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. 

हेही वाचा : ब्रेकिंग! महापालिका आयुक्तांच्या नोटिशीला केराची टोपली; आता होणार "ही' कारवाई 

विभागनिहाय शेतकरी आत्महत्या 
- विभाग : आत्महत्या 

• कोकण : 00 
• पुणे : 17 
• नाशिक : 141 
• औरंगाबाद : 358 
• अमरावती : 469 
• नागपूर : 99 
• एकूण : 1084 

सहकारमंत्री बाळासाहेब देशमुख म्हणाले, दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. आता दोन लाखांवरील शेतकरी आणि नियमित कर्जदारांना नंतर लाभ दिला जाईल. सद्य:स्थितीत कोरोनाला हद्दपार करणे याला प्राधान्य दिले जात आहे. 

अवघ्या 322 कुटुंबांनाच मिळाली मदत 
राज्यात जानेवारीत 198, फेब्रुवारीत 203, मार्चमध्ये 176, एप्रिलमध्ये 109, मे महिन्यात 182, जूनमध्ये 216 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 322 शेतकरी कुटुंबीयांनाच शासनाकडून मदत मिळाली आहे. तर 268 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. उर्वरित 494 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना अद्याप मदतीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. दुसरीकडे लॉकडाउनमुळे कार्यालयांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण पुढे करीत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांच्या अर्जांची पडताळणी झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल