मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतून (Mumbai) ग्राहकांच्या हिताशी निगडीत बातमी समोर आलीय. जिल्हा ग्राहक न्यायालयानं (District Consumer Court) उबेर इंडियाला (Uber India) झटका देत महिला प्रवाशाला (Female Passenger) 20,000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिलेत.

महिला प्रवाशानं ग्राहक न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उबेरवर गंभीर आरोप केले आहेत. तक्रारीत महिलेनं म्हटलंय, 'उबेर कॅब चालकामुळं माझं फ्लाइट चुकलं. त्यानंतर मला दुसरी फ्लाइट बुक करावी लागली.' न्यायालयानं महिला प्रवाशाचा दावा खरा ठरवत उबेर इंडियाला दोषी ठरवलं आणि कंपनीला प्रवाशाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिलेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डोंबिवलीत राहणाऱ्या एका वकील महिलेनं मुंबई विमानतळावर जाण्यासाठी उबेर अॅपवरून कॅब बुक केली होती. तिला मुंबईहून चेन्नईला जाण्यासाठी फ्लाइट घ्यायची होती. महिला प्रवाशानं आरोप केलाय की, कॅब चालकाच्या उशीरामुळं ती विमानतळावर उशिरा पोहोचली, त्यामुळं तिची फ्लाइट चुकली. 12 जून 2018 रोजी ही महिला मुंबईहून चेन्नईला जाणार होती. मुंबई विमानतळावरून पहाटे 5.50 वाजता विमान होतं. त्यांनी दुपारी 3:29 वाजता उबेर कॅब बुक केली होती. त्यांच्या निवासस्थानापासून विमानतळ सुमारे 36 किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र, कॅब सुमारे 14 मिनिटं उशिरानं आली.

महिला तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, उबेर कॅब चालकानं अनेक कॉल केल्यानंतर उचलले. उशिरा आल्यानंतर कॅब चालक फोनवरच बोलत राहिला, असा आरोपही करण्यात आलाय. त्यानंतर कॅब चालक गॅस भरण्यासाठी आधी सीएनजी स्टेशनवर गेला, यामुळं माझा बराच वेळ वाया गेला आणि मी पहाटे 5:23 वाजता विमानतळावर पोहोचली. अशा परिस्थितीत मला चेन्नईला जाणाऱ्या विमानात बसता आलं नाही. यानंतर मला स्वतःच्या पैशानं दुसरी फ्लाइट बुक करावी लागली, असं तिनं नमूद केलंय.

त्यानंतर महिला प्रवाशानं ग्राहक न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान, उबेर इंडियानं असा युक्तिवाद केला की, तो चालक कॅबचा मालक नाही. कंपनी फक्त प्रवासी आणि कॅब चालक यांच्यात संपर्क प्रस्थापित करते. कॅब चालक कंपनीच्या अखत्यारीत नाही. उबेर इंडियाचा हा युक्तिवाद फेटाळत न्यायालयानं महिलेच्या बाजूनं निकाल दिला. न्यायालयानं सांगितलं की, महिलेनं ज्या अॅपनं कॅब बुक केली होती ते उबेरचं होतं. त्यामुळं याला उबेरच जबाबदार आहे. ग्राहक न्यायालयानं उबेरला महिलेला मानसिक त्रास म्हणून 10000 रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून 10000 रुपये देण्याचे निर्देश दिलेत.