Women's Reservation Bill 2023 : ऐतिहासिक निर्णय घेत महिला आरक्षणाचे विधेयक गुरुवारी (२० सप्टेंबर) लोकसभेत बहुमतानं मंजूर झालं. ४५४ विरुद्ध २ अशा संख्येनं लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं जाणार आहे. दरम्यान लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर याबद्दल प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊतांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली असून काही प्रमुख पुरूष नेते निवडून न येण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

संजय राऊत म्हणाले की, लोकसभेत आणि विधानसभेत महिला आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवून महिला सबलिकरण होणार नाही.प्रश्न महिलांना प्रतिष्ठा आणि सन्मान देण्याचा आहे. देशाच्या राष्ट्रपती पदावर असलेल्या महिलेचा जर सन्मान होणार नसेल तर तुम्ही खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढवून काय साध्य करणार आहात हा प्रश्न देशाच्या मनात आहे. राष्ट्रपती या संसदेच्या संरक्षक असतात, त्या महिला असलेल्या राष्ट्रपतींना आपण या सभागृहाच्या उद्घाटनाला बोलवलं नाहीत, हा महिलांचा अपमान नाही का? असा सवालही त्यांनी केला.

ज्यांनी काल महिला आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केलं त्यातील अनेकांच्या वेगळ्या भूमिका आहेत. शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दलही आम्ही स्पष्टीकरण दिलं की सरसकट ३३ टक्के जागा, मतदारसंघ राखीव करण्याऐवजी राजकीय पक्षांवर त्या प्रमाणात महिला निवडून आणण्यासाठी बंधन टाकावं अशी भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांची होती असेही संजय राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

राऊतांचा गंभीर आरोप

तसेच पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की, दोन्ही सभागृहात असलेले अनेक प्रमुख पुरुष नेते हे सभागृहात पुन्हा निवडून येऊ नयेत यासाठी सुद्धा हे विधेयक घाईघाईत आणलं आहे. अनेक प्रमुख नेते जे विरोधात किंवा त्यांच्या पक्षात असतील त्यांना या विधेयकामुळे सभागृहात येणं कठीण होईल. तरी देखील महिलांचा सन्मान आणि अधिकार म्हणून आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे असे संजय राऊत म्हणाले.