मुंबई : महाराष्ट्रातील 31 महिन्यांच्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकार कोसळणार असल्याच्या कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जवळपास निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यात लवकरच देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. यामध्ये भाजपशिवाय शिंदे गटातील काही आमदारांना मंत्रीपद दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. (Eknath Shinde Latest News In Marathi)

महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापनेसाठी भाजप आणि शिवसेनेच्या बंडखोर शिंदे गटात जवळपास समझोता झाल्याचे सांगितले जात आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस मंत्र्यांच्या नावांची यादी घेऊन दिल्लीत पोहोचल्याचेही वृत्त असून, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारमध्ये भाजपचे 29 आणि एकनाथ शिंदे गटाचे 13 मंत्री असतील. शिंदे गटाला आठ कॅबिनेट मंत्रीपदे दिली जाणार आहेत, तर पाच आमदारांना राज्यमंत्री करण्याची तयारी सुरू आहे.

हे आहेत शिंदे गटातील संभावित मंत्री

एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटील, राजेंद्र पाटील, बच्चू कडू, संदीपान भुमरे, प्रकाश आबिटकर, उदय सामंत, संजय रैमुलकर, शंभूराजे देसाई आणि संजय शिरसाट हे संभाव्य मंत्री असतील. यापैकी शिंदे, उदय सामंत, दादा भुसे, गुलाबराव पाटील आणि दीपक केसरकर हे कॅबिनेट मंत्री होऊ शकतात.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे गटाकडून उपमुख्यमंत्रीपदाची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. भाजप आणि शिवसेनेतील बंडखोर गट लवकरच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन उद्धव सरकार अल्पमतात असल्याची माहिती देणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे यासोबतच त्यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

12 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई करू नये

दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीवेळी गुवाहाटी येथे हॉटेलात असलेल्या बंडखोर आमदारांवर 12 जुलैपर्यंत कोणतीही अपात्रतेची कारवाई न करण्याचे तसेच आमदारांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.