राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री पदाच्या हेव्या दाव्यापोटी भाजप-शिवसेना यांच्यात फूट पडली. युती तुटली आणि कोणी स्वप्नातही विचार केला नसेल अशा राजकीय घडामोडी राज्यातील जनतेनं अनुभवल्या. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरु केल्या. बैठकावर बैठका होत असताना फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पहाटे शपथविधी उरकला. शिवसेना फसली अशी चर्चा सुरु झाली असताना पुन्हा खेळ बदलला आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तीन पक्षांच्यात समतोल नसल्यामुळे सरकार फार काळ टिकणार नाही, असे बोलले गेले. अजूनही तिन्ही पक्षात समन्वयाचा अभाव असल्याचे बोलले जाते.

पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीच्या सरकारने वर्षपूर्ती होत आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात असे काही निर्णय झाले की ते जणू माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर थेट वार असल्यासारखे आणि धक्का देणारे होते. जाणून घेऊयात वर्षभरात ठाकरे सरकारने आपल्या निर्णयाने भाजपला हादरा दिलेल्या निर्णयाबाबत....

1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टला ब्रेक

अहमदाबाद-मुंबई मार्गावर भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन 2022 पर्यंत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जात असलेल्या या प्रकल्पाला ठाकरे सरकारने ब्रेक लावला आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल याची खात्री झाल्याशिवाय हा प्रकल्प घाई गडबडीनं मान्य केला जाणार नाही, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी मांडली होती. राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी हा प्रकल्प फायदेशीर आहे का? यावर चर्चा करुनच या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना मुखपत्र असलेल्या 'सामना' च्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केले होते. हा प्रकल्प रद्द केला नसून आढावा घेऊन यावर योग्य तो निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. या प्रकल्पासाठी 1.1 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील 81 टक्के निधी जपानमधील Japan International Cooperation Agency 50 वर्षांसाठी 0.1 टक्के व्याजदरानं भारताला देणार आहे. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला प्रत्येकी 5 हजार कोटी रुपये, तर केंद्र सरकार 10 हजार कोटी रुपये देणार आहे.

2. आरे - मेट्रो कारशेड

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेच्या जंगलातील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या मुद्यावरुन चांगलेच राजकारण तापल्याचे पाहायला मिळाले होते. फडणवीस सरकारच्या काळात मध्यरात्री आरे जंगलातील झाडे कापली गेली होती. पर्यावरण प्रेमींनी याविरोधात आंदोलनही पुकारले होते. शिवसेनेने आरेतील वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला होता. मुख्यमंत्रपदी विराजमान झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भातही मोठा निर्णय घेतला. आंदोलनकर्त्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेत आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली. त्यानंतर ठाकरे सरकारनं आता मेट्रोचं कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्यात आलं आहे.   

3 . समृद्धी महामार्गाचे नामकरण

नागपूर ते मुंबई प्रवास जलदगतीने व्हावा, यासाठी समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकाने घेतला होता. त्याची सर्व प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून प्रत्यक्ष बांधकामाला देखील सुरुवात झाली. फडणवीस सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या या प्रकल्पाचे ठाकरे सरकारच्या काळात  नामकरण करण्यात आले. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग' म्हणून ओळखला जाणार आहे. समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी गृहमंत्री व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी समृद्धी महामार्ग हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबई ते नागपूर अंतर अवघ्या 8 तासांत कापणं शक्य होणार आहे.  

4. पोलिसांची बँक खाती आणि राजकीय वर्तुळात रंगलेली चर्चा

2015 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती Axis बॅंकमध्ये उघडण्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. राज्यात देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार होतं. त्यावेळी त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस Axis बॅंकेत उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने सरकारने पोलिसांची खाती Axis बॅंकमध्ये उघडण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.  यावर, स्पष्टीकरण देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, केवळ माझी पत्नी ऍक्सिस बँकेत आहे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारने अशा खात्यांसाठी ज्या बँकांची निवड केली होती त्यात ऍक्सिस बँकेचाही समावेश होता असे स्पष्टीकरण दिले होते.  ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पोलिसांच्या खात्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत वैगेरे बातम्या चर्चेत होत्या. मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये मुंबई पोलिसांच्या पगाराची खाती Axis बॅंकेतून HDFC बॅंकेत वळवण्याचा निर्णय मुंबई पोलिसांनी घेतला. HDFC बॅंकेने पोलीस दलासाठी आणि कुटुंबीयांसाठी चांगल्या सुविधा दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितलं. पण यालाही राजकीय बाजू आहे, अशी चर्चा रंगली होती. 

5 -  थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय फिरवला
 

सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर  विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. विधानसभेत आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं  त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल झाला. फडणवीस सरकारने जुलै 2017 मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता.  सत्तांतरानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. 28 जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला होता.