लोकसभा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच, सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ठाकरे गटाच्या पचनी पडलेला नाही. मतदारांपर्यंत आपली बाजू पोहचवण्यासाठी आता ठाकरे गटाने नवी चाल खेळली आहे. सध्या त्याचीच चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. (Uddhav Thackeray Supreme Court judgment to the people through pamphlets maharashtra politics )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न ठाकरे गट पॅम्प्लेटद्वारे करत आहे. ठाकरे गटाकडून घरोघरी पॅम्प्लेट वाटली जात आहेत. वर्तमानपत्रात पॅम्प्लेट टाकून लोकांपर्यंत पोहचवण्यात येत आहे. Maharashtra Politics

पॅम्प्लेटमध्ये नेमकं मुद्दे काय आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील मुद्दे

मुद्दा क्र. ११९ :- विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या मंजूर केलेल्या ठरावाची दखल घेतली, परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमाच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करून शिवसेना राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी ३ जुलै २०२२ भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.

मुद्दा क्र. १२० :- शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रतोद म्हणून आमदार सुनिल प्रभू यांची झालेली नियुक्ती पूर्णपणे वैध आहे.

मुद्दा क्र. १२१ :- दि. ४ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा सभागृहात घेतलेल्या बहुमत चाचणीच्या वेळी शिवसेनेचा पक्षादेश मोडणाऱ्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.Maharashtra Politics

मुद्दा क्र. १२२ :- २१ जून २०२२ रोजी उपाध्यांसमोर पक्षात दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड झाल्याच्या ठरावावर अध्यक्षांनी कोणतीही शंका घेतली नाही. ठरावावर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून सही केली होती आणि प्रतोद व गटनेते निवडायचे सर्वाधिकार २०१९ साली श्री. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देण्याचा देखील ठराव करण्यात आला होता.

याचाच अर्थ उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना या राजकीय पक्षाकडून पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळेच उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची एकनाथ शिंदे यांच्या जागी केलेली निवड वैध ठरते.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलं. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. Maharashtra Politics

पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.