नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण विस्तारित अशा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात येणार आहे. येत्या गुरुवारी (ता.२५) या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या साथीने शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्यासह ५० आमदारांचा गट शिवसेनेपासून वेगळा झाल्यावर शिवसेना नक्की कोणाची, उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची, या राज्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज घेतला. या प्रकरणी निवडणूक आयोगातील सुनावणीलाही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतल्याने व तेथील सुनावणीत ठाकरे गटाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आजच अखेरची मुदत दिल्याने न्यायालयाने दोन दिवसांनी याची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यपालांनी नव्या सरकारला शपथ देवविणे, तत्कालीन उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी घेतलेला, शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आदी मुद्यांवरील पाच याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आहेत. या प्रकरणी राज्यपालांनी शिंदे फडणवीस सरकारला बहुमताची चाचणी करायला सांगितली ती घटनात्मकदृष्ट्या वैध होती का, या महत्त्वाच्या मुद्यांचा निर्णय घटनापीठाने दिल्यावरच उर्वरित प्रकरणाचे भवितव्य ठरणार आहे. याच दरम्यान निवडणूक आयोग हा शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाकडे राहणार याचाही महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. कृष्ण मुरारी व न्या. हिमा कोहली या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यामुळे नवीन सरन्यायाधीश न्या. उदय लळित यांच्यासमोर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेल.

दरम्यानच्या दोन दिवसांत पाच सदस्यीय घटनापीठाची रचना अंतिम करण्यात येईल. त्या पीठामध्ये कोण असणार याचा निर्णय न्या. रमणा हेच घेतील. तो सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रमणा यांचा अखेरचा दिवस असेल. ते या घटनापीठात असतील तर, त्यांची जागा नवीन सरन्यायाधीश न्या. लळित घेतील. यापूर्वी अशा केशवानंद भारती प्रकरणात न्यायालयाने घेतलेला निकाल प्रस्तावित घटनापीठासमोर असेल.

चार ऑगस्टनंतर सलग चार वेळा सुनावणी स्थगित झालेल्या या प्रकरणी आज सुनावणी होणार का, याचा निर्णय सकाळीही झालेला नव्हता. काल रात्री व आज सकाळी आलेल्या आजच्या प्रकरणांच्या यादीत हे प्रकरण नव्हते. मात्र सकाळी साडेअकरानंतर न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर, आजच हे प्रकरण ऐनवेळी सुनावणीला येणार असल्याची माहिती प्रकटली. त्यातही प्रथम दुपारी साडेबारा वाजता सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश रमणा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. आणखी तीनच दिवसांत ते निवृत्त होत असून मावळते सरन्यायाधीश घटनात्मकदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणी अंतिम निकाल देण्याचे टाळतात ही परंपरा आहे.

शिंदे गटाच्या १६ आमदारांचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आठ ऑगस्टला सुनावणी होणार होती. मात्र, ही तारीख बदलून १२ ऑगस्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा बदलून २२ ऑगस्ट करण्यात आली होती. यापूर्वी ३ आणि ४ ऑगस्ट अशी सलग दोन दिवस सुनावणी झाली होती. तेव्हापासूनच सातत्याने हे प्रकरण पुढे ढकलले जात होते. शिवसेनेसाठी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यांनी आज हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.

घटनापीठ म्हणजे काय?

जेव्हा कायद्याशी संबंधित एखादा मोठा प्रश्न सुनावणीला असतो, ज्यात राज्यघटनेतील एखाद्या परिशिष्टाचा किंवा कायद्याचा अर्थबोधही करायचा असतो, अशा वेळी घटनापीठ स्थापन केले जाते. राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद १४३ (१) अंतर्गत केलेल्या एखाद्या संदर्भाची जर सुनावणी असेल तरीही घटनापीठ स्थापन केले जाते. इतरही काही परिस्थितींमध्ये घटनापीठ स्थापन केले जाऊ शकते. घटनापीठाचा निर्णय हा बदलणे सोपे नाही आणि येणाऱ्या बऱ्याच काळासाठी घटनापीठाने दिलेला निर्णय हा कायद्यासाठी मार्ग ठरतो.

या मुद्यांवर सुनावणी शक्य

विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी होऊ शकते का?

या दरम्यान सभागृहाचे कामकाज कसे सुरू राहील ?

राजकीय पक्षांतील अंतर्गत लोकशाही

राज्यातील सत्ता पेचात केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका.

आमदार, खासदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कोणाला?

गटनेतेपद राजकीय पक्ष ठरवणार की विधिमंडळ पक्ष?

पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे स्वतः मर्जीने पक्ष सोडणे म्हणता येईल का?

व्हीप बजावण्याचा अधिकार कोणाला?

नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे यांच्यासमोर आहेत का?