राज्यात सध्या अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले असून, पिंपरी-चिंचवड त्यात मागे नाही. राज्यभरात ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये शहरातील १३ शाळा आहेत. वर्षांनुवर्षे अधिकारी ‘मॅनेज’ होत असल्यामुळे शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे या शाळा सुरू आहेत. अनधिकृत शाळा चालवून कोट्यवधी रुपये जमवणाऱ्या संस्थांचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे. अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत. या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाने १३ अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यातील निम्म्याहून अधिक शाळा काही वर्षापासून अनधिकृत घोषित करूनही, त्या बंद झालेल्या नाहीत. त्यांच्याकडून दिवसागणिक १० हजारानुसार दंड आकारला नसल्याने कोट्यवधीचा महसूल बुडाला आहे. या शाळांवर प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने शाळांचे फावत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शहरातील १३ अनधिकृत शाळांना शिक्षण विभागाने कारवाई करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. परंतु; त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. वास्तविक शिक्षणाच्या हक्क कायद्यानुसार महापालिका स्तरावर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले असतानादेखील शिक्षण विभाग निव्वळ बघ्याची भूमिका का बजावीत आहे, याचे कोडे पालकांना उलगडत नाही.

अनधिकृत शाळा म्हणजे काय?

शाळा सुरू ठेवण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाच्या परवानगीसह अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. या शाळांनी आवश्यक विद्यार्थी संख्या, त्यांच्यासाठी प्राथमिक सुविधा, शाळा इमारत, शिक्षक संख्या यांची मान्यता प्रमाणपत्रे ही शिक्षण विभागाकडे सादर करावी लागतात. मागील काही वर्षांपासून या अनधिकृत शाळांना दंड ठोठावूनही त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने कारवाईचा बडगा उगारणे आवश्‍यक आहे.

गेल्या शैक्षणिक वर्षात ८ शाळा अनधिकृत होत्या. यंदा १३ अनधिकृत शाळा आहेत. विशेष म्हणजे दरवर्षी शाळांची यादी वाढतच जात आहे. शिक्षण विभागाने केवळ यादी जाहीर करून जबाबदारी झटकत आहे. पालकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शिक्षण विभागाने अद्याप एकाही संस्था चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केलेली नाहीत.

शहराच्या विविध भागात अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. मात्र, महापालिकेच्या पर्यवेक्षकांना त्या शाळा सापडल्या नसल्याने यादीत त्यांची नावे समाविष्ट केली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या यादीतील १३ शाळांपेक्षा अधिक शाळा असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

अधिकारी बदलतात, शाळा ‘अनधिकृत’च

प्राथमिक विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांची ३-४ वर्षांनी इतरत्र बदली होते. त्यामुळे दरवर्षी केवळ पर्यवेक्षकांनी शोधलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. परंतु; प्रत्यक्षात ना त्या शाळांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. ना त्या शाळा बंद केल्या जातात. मान्यता मिळवून देण्याच्या बहाणाने काही शाळांना ‘मॅनेज’ केले जाते. दरम्यान, प्रशासन अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात बदली होते आणि शाळा अनधिकृतच राहत असल्याचे चित्र वर्षानुवर्षे पहायला मिळत आहे.

मान्यतेचे प्रस्ताव धूळखात

अनधिकृत शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव राज्य शासन दरबारी धूळखात पडून आहेत. मात्र अद्याप त्यांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. या शाळांना शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार त्वरित सरकारी मान्यता मिळवणे किंवा शाळा बंद करणे, यापैकी एका पर्यायाची निवड करणे आवश्‍यक आहे. परंतु; तसे प्रत्यक्षात झालेले दिसून येत नाही.

या शाळांनी ३१ मार्चपूर्वी आपले कामकाज बंद करणे अपेक्षित होते. मुदतीनंतरही अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, तसेच त्यानंतरही शाळा बंद न करता सुरू ठेवल्यास दर दिवशी एक हजार रुपये याप्रमाणे शाळा सुरू असेपर्यंत दंड करण्याच्या सूचना नोटिशीद्वारे केल्या होत्या. परंतु; याबाबत अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.

सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता

अनधिकृत शाळांबाबत शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून आलेल्या सूचनांनुसार, अनधिकृत शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार शाळा बंद करणे, दंडात्मक कारवाई करणे, आवश्यकतेप्रमाणे ‘एफआयआर’ दाखल करणे, शाळेच्या मिळकतीच्या सातबारावर आकारणी केलेल्या दंडाचा आर्थिक बोजा चढविणे, शाळा अनधिकृत असल्याबाबत वर्तमानपत्रात बातमी प्रसिद्ध करणे व विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना व कार्यालयांना दिले आहेत.

कारवाईचे फतवे काढणारे आदेश

अनधिकृत शाळांमुळे आपली फसवणूक आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येताच विद्यार्थी, पालक यांच्यासह इतर विविध संघटनांकडून शाळांच्या अनागोंदी कारभाराबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या जातात. त्यावेळी संबंधित शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास येते.

त्यानंतर माध्यमे तसेच सामाजिक गटांचा दबाव वाढण्यास सुरवात होताच, शिक्षण विभाग या सर्व बाबींपासून अनभिज्ञ असल्याचा आव आणत कारवाईच्या सोपस्काराला सुरवात करते. मग सुरू होतात नोटीस आणि दंड वसुली आणि कारवाईचे फतवे काढणारे आदेश. दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना हा अनधिकृत शाळांचा विषय ऐरणीवर येत असतो.