पुणे - राज्यात सर्रासपणे अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे चित्र प्रकर्षाने दिसून येते. याची आता राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून आता यापुढे राज्यातील कोणत्याही भागात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. एवढंच नव्हे, तर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्यावर व्यक्तीगत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने अनधिकृत शाळा आढळून येत आहेत. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट शुल्क वसुली करतात. याबाबत पालक, विद्यार्थी संघटनांनी अनेकदा आंदोलने केली आहेत. पण, या शाळांवर कारवाई करण्यास शिक्षणाधिकारी चाल ढकल करत असल्याचे दिसून येते. परिणामी शाळा अनधिकृत असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक होत आहे.

वास्तविक, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे दिसून येते. अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता भविष्यात यापुढे अनधिकृत शाळा सुरू होऊ नयेत, याकरिता सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे आता यापुढे राज्यातील कोणत्याही भागात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव प्रवीण मुंढे यांनी शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.