विधानसभा 2019 : गत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने शेतीच्या प्रश्नांवर रान उठविणाऱ्या आणि त्याआधी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार, तर कापसाला सात हजार रुपये भावासाठी शेतकरी दिंडी काढणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच सत्तेचा कासरा आल्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप अपेक्षा होत्या. परंतु, पाच वर्षांतील सरकारची नीती आणि नियत पाहता ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’ या म्हणीची प्रचिती शेतकऱ्यांना आली. शेतीच्या प्रश्नांना हात न घालता घोषणाबाजीत रमलेल्या सरकारने केवळ प्रचार आणि प्रतिमानिर्मितीवर भर दिला.

राज्यात सुमारे ८३ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. खातेदार शेतकरी १.३५ कोटींच्या घरात आहेत. बहुतांश शेतकरी कोरडवाहू, अल्पभूधारक आहेत. पाच एकरपेक्षा कमी जमीनधारकांची संख्या ८०-८५ टक्के आहे. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच खालावली. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट या अस्मानी संकटांनी पुरते जेरीस आले. दुसरीकडे, सरकारच्या धोरणांमुळे सोयाबीन, कापूस, कडधान्यांसह प्रमुख शेतीमालाच्या दरात मोठी घसरण झाली. शेतकऱ्यांचा संप, आदिवासी शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च, दूध आंदोलनासह अनेक आंदोलनांनी राज्य ढवळून निघाले. प्रत्येक वेळी सरकारने केवळ आश्वासने दिली. विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करण्याच्या घोषणा खूप केल्या, त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला. पण, कृती आणि कार्यवाहीच्या पातळीवरील उदासीनतेने शेतकऱ्यांच्या पदरात अपेक्षेप्रमाणे पडले नाही.

शेतकऱ्याच्या खात्यावर त्याचे लाभ जमा करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबल्याने झारीतील शुक्राचार्य थंडावले. ही जमेची बाजू. पण, कर्जमाफीला मंजुरी देणाऱ्या सरकारने अटी आणि निकषांची पाचर मारल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे कार्यवाही रखडली. सलग तीन वर्षांपासून पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्षातील वाटप, यात मोठी तफावत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी कडक कारवाईचा इशारा देऊनही राष्ट्रीयीकृत बॅंका त्याला धूप घालत नाहीत. शेतकऱ्यांना सावकारांपुढे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नाही. गोवंशहत्याबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. 

राज्यात २०१६ मध्ये तुरीचे दर वाढल्यानंतर सरकारने जास्त तूर पिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. २०१७ मध्ये उत्पादन विक्रमी झाले. परंतु, तुरीचा दाणा न्‌ दाणा खरेदीचे आश्वासन सरकारने पाळले नाही, साठवणूक मर्यादा उठवली नाही आणि निर्यातबंदी हटविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला नाही. कोसळलेल्या दराने तूर उत्पादकांना फटका बसला. 
पीकविम्याच्या अंमलबजावणीतील घोळ निस्तरण्यात सरकारला संपूर्णतः यश आले नाही. दुधाच्या भुकटीचे दर कोसळ्यामुळे आधीच अडचणीतील व्यवसाय प्लॅस्टिकबंदीमुळे आणखी गाळात जाण्याची चिन्हे आहेत. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपविणे, थेट विक्री, मॉडेल ॲक्‍ट, खासगी मार्केट, करारशेती, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या आघाड्यांवर सरकारने घोषणा केल्या. पण, त्याला पूरक ठोस कृती केली नाही.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा आणि आणखी नऊ हजार गावे दुष्काळमुक्तीच्या वाटेवर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र, पावसाने पाठ फिरविल्याने त्याची संपूर्ण फलप्राप्ती मिळाली नाही. दुसरीकडे, ही योजना भ्रष्टाचार, अशास्त्रीय कामे, कंत्राटदारांच्या मगरमिठीत अडकली.

सरकारची धोरणे, पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था, शेतीवरचा लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी आवश्‍यक औद्योगिक प्रगतीचा मंद वेग आणि शेतकऱ्यांना जखडवणाऱ्या कायद्यांमुळे शेती क्षेत्र कुंठित झाले. या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च शून्यावर आणणार, शेतकऱ्यांना निविष्ठा (बियाणे, खते, कीटकनाशके) मोफत देणार, शेतमजुरांची मजुरीही रोजगार हमी योजनेतून देणार, शेतकऱ्यांना महिन्याला पाच हजार रुपये पेन्शन देणार, शेतीमाल खरेदीचे धोरण पेरणी हंगामापूर्वीच जाहीर करणार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे ‘खयाली पुलाव’ शिजविण्यात मग्न राहिले.

आगामी सरकारकडून अपेक्षा
    शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करावी.

    शेती, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, वाहतूक, ग्रामीण ऊर्जा या क्षेत्रांत खासगी गुंतवणुकीत दुप्पट; तर सार्वजनिक गुंतवणुकीत चारपट वाढीची डॉ. अशोक दलवाई समितीची शिफारस मान्य करावी.

    शेती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी अनुकूल वातावरणनिर्मितीची धोरणे आखावीत.

    शेतीसाठी नियमित, वेळेवर आणि पुरेसा कर्जपुरवठा करावा.

    राज्यात सुमारे ३० लाख शेतकरी बॅंकिंग व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर. त्यांना संस्थात्मक स्रोतांतून कर्जपुरवठ्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

    दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे सलग तीन वर्षे पिकांचे नुकसान झाले, तर चौथ्या वर्षी त्या शेतकऱ्याचे कर्ज आपोआप माफ करण्याची गोरेवाला समितीची सूचना अमलात आणावी.

    शेती क्षेत्रात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, बिग डेटा, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट (पॉलिसी फ्रेमवर्क) विकसित करावी.