- विजय चोरमारे

महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भात गेले दीड वर्षे कायदेशीर पातळीवर जो काथ्याकूट सुरू आहे, त्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आजचा निकाल म्हणजे स्वल्पविराम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच यासंदर्भातील निकालाची अपेक्षा होती. परंतु विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यक्षेत्रात आपण हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणून घटनापीठाने प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले.

तिथेही पुन्हा कालमर्यादा न देता वाजवी वेळेची मुभा देण्यात आली. वाजवी वेळ म्हणजे किती, याचे स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी लांबवत नेले. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून ३१ डिसेंबरची मुदत द्यावी लागली. त्यामुळे दहा जानेवारीपर्यंत निकाल येऊ शकला.

विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एक चौकट आखून दिली होती, परंतु त्या चौकटीचे पालन विधानसभा अध्यक्षांनी केलेले दिसत नाही. व्हीप नेमण्याचा अधिकार पक्षाचा असतो, असे घटनापीठाने स्पष्ट केलेले असताना एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आकाराला येण्यापूर्वी मूळ पक्षाने नेमलेले व्हीप सुनील प्रभू यांना बेदखल करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकणारा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुरवातीपासूनच या प्रकरणासंदर्भात सावधपणे पावले टाकण्यात आली. तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी प्रारंभी सुनावणीबाबत उत्साह दाखवला, परंतु हे प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवून निवृत्त झाले. परंतु रमणा यांनी एक गोष्ट केली होती. पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत शिवसेना कुणाची यासंदर्भातील आयोगाकडील दाव्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली होती.

परंतु आयोगाला सुनावणी घेण्याची घाई होती, त्यामुळे त्यांनी त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी आपला वकीलही दिला होता. रमणा यांच्या निवृत्तीनंतर सरन्यायाधीशपदी धनंजय चंद्रचूड आले आणि त्यांनी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक संस्था असल्याचे सांगून त्यांना त्यांची कार्यवाही करण्याची मुभा दिली. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असली तरी ती किती स्वतंत्रपणे काम करते, हे सगळ्यांनाच ठावूक आहे.

भारंभार कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे गोळा करून शेवटी आमदार-खासदारांच्या संख्येवर त्यांनी शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बहाल केले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही या सुनावणीत त्याचाच आधार घेतलेला दिसतो.

कायदेतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार घटनापीठाकडून अपेक्षित असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, सांविधानिक मूल्ये त्या निकालातून समोर आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्तमानातील पेचप्रसंगातून तात्पुरता मार्ग काढणारी भूमिका घेतल्याचे म्हटले जात होते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागेल. कारण हे प्रकरण फक्त एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या किंवा महाराष्ट्रातील सत्तांतरापुरते मर्यादित नाही.

देशातील लोकशाही प्रक्रियेवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहे. कायदा तोच आहे, त्या कायद्याचे विश्लेषण उद्धव ठाकरे गट करीत होता, एकनाथ शिंदे गट आपल्या पद्धतीने करीत होता आणि आता राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या पद्धतीने केले आहे. कायद्याचे विश्लेषण करण्याचा अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला ते करावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणातील गुंतागुंत वाढवली आहे, त्यामुळे हा गुंता सोडविण्याची अंतिम जबाबदारीही सर्वोच्च न्यायालयाचीच आहे. लोकशाहीला लागलेला रोग पूर्णपणे बरा करण्याची, त्यासाठी आवश्यक ती शस्त्रक्रिया करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाला पार पाडावी लागेल. आणि सर्वोच्च न्यायालय अंतिमतः जो निकाल देईल तो सर्वांनाच मान्य करावा लागेल.