सोलापूर : बालकांचा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) ३० मुलांसाठी एक शिक्षक असणे बंधनकारक आहे. पण, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७९७ शाळांपैकी काही शाळांमध्ये पहिली ते सातवीचा पट केवळ ३५ ते ५० असतानाही त्याठिकाणी तब्बल पाच-सहा शिक्षक आहेत. दुसरीकडे काही शाळांची पटसंख्या साडेचारशेपेक्षा अधिक असून एकाच वर्गात तब्बल ७० विद्यार्थी असतानाही तेथे एकच शिक्षक आहे, हे विशेष.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नऊ हजार ८०० शिक्षक आहेत. काही शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत अनेक पालकांनी त्यांच्या मुलांचा प्रवेश इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ६० शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. दहा पटसंख्या असलेल्याही काही शाळा आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांचा पट वाढला असून त्याठिकाणी इंग्रजी माध्यमांची मुले दाखल झाली आहेत. पण, ‘आरटीई’ कायद्यानुसार ३० मुलांसाठी एक शिक्षक असे सूत्र असतानाही एकाच वर्गात तब्बल ६० ते ७० मुले बसत आहेत. त्यांना बसायला बाकडे नाहीत. शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने एकाच शिक्षकांना दाटीवाटीत त्या मुलांना शिकवावे लागत आहे.

मुलांना अंक व भाषाज्ञान कमीच
कोरोनाच्या दोन वर्षांत राज्यभरातील पहिली ते चौथीचे वर्ग बंदच राहिले होते. १५ जूनपासून आता नियमित शाळा सुरू झाल्या आहेत. सेतू अभ्यासक्रमाच्या पूर्व व उत्तर चाचण्या झाल्या. त्यात पहिली ते चौथीतील किमान २८ टक्के मुलांना अक्षर ओळख व अंकगणित जमत नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या मुलांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी पुरेसे शिक्षक आवश्यक आहेत. आंतरजिल्हा व जिल्ह्याअंतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झाली नसल्याने अनेक मोठ्या शाळांची जबाबदारी चार-पाच शिक्षकांवरच असल्याचे चित्र आहे.

शिक्षणाधिकारी म्हणाले…
काही शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त असून काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत जास्त शिक्षक आहेत. त्यासंबंधीची माहिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविली आहे. त्यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ज्या शाळांची पटसंख्या अधिक, पण शिक्षक कमी आहेत, तेथे जास्त शिक्षक दिले जातील, असे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी सांगितले.