जलसंधारणाचे प्रयोग आणि मार्ग महाराष्ट्रात उदंड झाले. जे केले, त्याची देखभाल, दुरुस्ती, संवर्धनाबाबत उदासीनता वाढली. आता तर कंत्राटदारी डिझाइनच्या पद्धतीने कोट्यवधी खर्चूनही टॅंकरच्या फेऱ्या काही थांबेनात!

जालना, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ‘येत्या महिन्याभरात पिण्यासाठी घोटभर पाणीसुद्धा मिळणे अशक्‍य झाल्यामुळे अनेक गावांना काही महिने स्थलांतर करावे लागेल,’’ असे त्या भागातील अनेक जाणकार सांगत आहेत. टॅंकरची पळापळ कधीच चालू झाली आहे. यंदा अनेक जिल्ह्यात रब्बीची पेरणी होऊच शकली नाही. या सर्व ठिकाणी किमान ४०० मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. पाणी अडवून साठवण्यासाठी हजारो कोटी खर्चून विविध प्रकारच्या रचना (स्ट्रक्‍चर) केल्यावरही आपल्या राज्याला ‘नि:पाणी’ अवस्था  होते. महाराष्ट्रात ५२ वर्षांत लाखो अब्जावधींचा निधी घालूनदेखील जेमतेम १८ टक्‍के जमीन ओलिताखाली येते. पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी संपवूनसुद्धा ७० तालुक्‍यांतील १०,००० गावे सदैव तहानलेलीच राहतात.

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांना ‘दररोज नळाला पाणी’ या संकल्पनेचा विसरच पडला आहे. यातच आपण केलेल्या व्यवस्थेचा ताळेबंद जाहीर होत आहे.  
महाराष्ट्राला पाणीदार करण्यासाठी ५९ वर्षांच्या काळात ‘जुने जाऊ द्या मरणालागूनी’ म्हणत दर वेळी नित्य नव्या रचना केल्या गेल्या. नालाबांध, ढाळीची बांधबंदिस्ती, पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव, वसंत बंधारा, कोल्हापूर बंधारा, शेततळी, नदी व नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण अशी कामे निघत गेली. ‘‘जुन्यांची निगा वा देखभाल अजिबात करू नये.

कालव्यांकडे यथेच्छ उपेक्षा करावी,’’ असा अलिखित नियम होता. १९८० च्या दशकात पाझर तलावांची चलती होती. त्यांच्या पाझरामुळे भूजल पातळी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु पाझर तलावसुद्धा काळजीपूर्वक जपणे आवश्‍यक आहे. त्यावर साचलेली माती दूर केली नाही, तर पाणी मुरणारच नाही. पाझर तलाव झाल्यानंतर त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष न दिल्यामुळे त्यांचे रूपांतर बाष्पीभवन करणाऱ्या तलावात झाले. बंधाऱ्यांच्या दरवाजाकडे कोणी ढुंकून पाहत नाही. दरवाजे वेळेवर बंद केले जात नाहीत. मग पाणी साठणार कसे? गवगवा झालेल्या ‘जलयुक्‍त शिवार’ योजनेतून ओढे, नाले व नद्यांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण केले गेले. खोदलेली माती काठालाच टाकली गेली. ती पावसाच्या पाण्यासोबत पुन्हा पात्रात जाऊन बसली. आता तिथे पाणी खाली मुरणार कसे? नदीच्या वरील भूभागाने अतिखोलीकरण केल्यास खालच्या भागात पाणी कमी  येईल. हा पाण्याचा समन्याय होणार नाही. नदीतील वाळूपातळीपेक्षा खोल गेल्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला.

वास्तविक ‘माथा ते पायथा’ ह्या पद्धतीने माती अडवल्यास माती व पाणी दोन्ही व्यवस्थापन साध्य होतात, (सोलापूर)वगळता हा जलशास्त्राचा नियम कुठेही पाळला नाही. त्यामुळे पाण्याची पातळी किती वाढली हे गुपित खरोखरीच समजून घेतले पाहिजे. भूगर्भशास्रज्ञ, मृदाशास्रज्ञ, शेतीशास्रज्ञ व सिंचनतज्ज्ञ यांच्याकडून जलयुक्‍त शिवारांच्या प्रगतिपुस्तकावर शेरा घेणे आवश्‍यक आहे. तसे केल्यास ‘जलयुक्‍त शिवार’ची विश्वासार्हता वाढू शकेल. 

वर्षातून एकदा समारंभापुरतं स्मरण केलं जातं ते, अभियंत्यांचे तत्त्वज्ञ मोक्षगुंडम विश्‍वेश्‍वरय्या यांनी पेयजल, सांडपाणी असो वा सिंचन, गुरुत्वाकर्षण पद्धतीवर भर दिला होता. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर होईल असे विश्‍वेश्‍वरय्या यांचे डिझाइन आता नकोसे झाले आहे. ‘‘साधारणपणे १९९४ पासून महाराष्ट्री कंत्राटदारांचे राज्य चालू झाले. पाणी व सिंचन योजनांचे अभिकल्प तेच ठरवू लागले. किमान वीज लागणाऱ्या अल्पखर्ची योजनांचे अभिकल्प करणाऱ्या विभागास विचारणे क्रमश: बंद होत गेले,’’ असे एक ज्येष्ठ जल अभियंते सांगतात. आता उधळपट्टी करणाऱ्या ‘कंत्राटदारी’ डिझाइनची चलती आहे. पाण्याच्या योजना हजारो अश्‍वशक्‍ती आणि कोट्यवधी रुपये खर्ची पाडणाऱ्या असतात. कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालवलेल्या योजना हे त्याचे स्वरूप व डिझाइन आहे. या गलबल्यात टॅंकरलॉबीचं चांगभलं आहे. टॅंकरला जागतिक स्थान निश्‍चितीकरण यंत्रणा (जीपीएस) लावून नियंत्रण ठेवू नये. स्थळ, काळ आणि खेपा हे मिळून-मिसळून  ठरवावे, अशी मजा करावी, यालाच ‘आपत्तीमस्त’वर्ग म्हणता येते.

हवामान बदलाची गती पाहून त्यापासून होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज बांधण्याचे अनेक प्रयत्न जगभर चालू आहेत. इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट (‘इवमी’)च्या अहवालानुसार  २०२५ मध्ये १/३ भारतीयांना जलताण सहन करीत  वणवण करावी लागेल. पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी स्थलांतराचं प्रमाण वाढेल,’’ असा इशारा दिला आहे.

मागील वर्षी सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन शहरांमध्ये (४५ लाख लोकसंख्या) पाण्याचा ठणठणाट झाला होता, अशी परिस्थिती जगातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कधीही येऊ शकते. आपत्तीतून इष्टापत्तीकडे जाण्यासाठी दांडगी इच्छाशक्‍ती लागते. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅलिफोर्नियाला सलग नऊ वर्षे अवर्षणानं ग्रासल्यानंतर तेथील जलव्यवस्थापन वरचेवर कार्यक्षम व काटेकोर होत गेले. तिकडे हवामान शास्त्रज्ञ, जलतज्ज्ञ, सिंचनतज्ज्ञ, स्थापत्य अभियंते, शहर नियोजनकार यांनी एकत्र बसून, अनेक बैठका घेतल्या. कारखाने, शिक्षणसंस्था या समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाणी बचतीचा आराखडा तयार करून प्रशिक्षण दिले गेले. पुनर्वापर, काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणे शोधली व वापरली जातात. जलबचत करणाऱ्यांना त्या प्रमाणात जलजागरूकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. बचत न करणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात येतो. त्यांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहराची लोकसंख्या वाढूनदेखील दररोजच्या पाण्याची गरज ६ लाख लिटरने कमी करण्यात यश आले. ऑलिंपिंक भरवणाऱ्या जलतरण तलावाच्या क्षमतेएवढे (२५ लाख लिटर) पाणी वाचवणाऱ्या उद्योगांचा विशेष सन्मान केला जातो. आपल्याकडे अशी जलसुसंस्कृतता आणण्याचा विचार राजकीय व प्रशासकीय धुरीणांनी कधी तरी यावा, एवढीच आशा आपण करू शकतो.

थेंब थेंब पाणी वाचवूया!
उभ्या महाराष्ट्राला कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या काही भागाचा जीव तहानेने कासावीस झाला आहे. अशा स्थितीत आणि तज्ज्ञ सांगतात त्यानुसार पाण्याची चैन आता आपल्याला परवडणारी नाही. चला, थेंब थेंब पाणी वाचवूया! घरापासून शेतीपर्यंत आणि उद्योगधंद्यांपासून ते व्यवसायापर्यंत अशा प्रत्येक पातळीवर प्रत्येकाने यासाठी काही अभिनव प्रयोग राबवले आहेत. कसे वाचवले थेंब थेंब पाणी, ते तुम्ही जरूर छायाचित्रासह कळवा, इतरांना ते अनुकरणीय ठरेल. 

संपादक, सकाळ,
५९५, बुधवार पेठ, पुणे ४११ ००२
किंवा 
webeditor@esakal.com 
या ई-मेल पत्त्यावर पाठवा. यातील निवडक 
प्रयोगांना प्रसिद्धी दिली जाईल.