सोलापूर : ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत गणवेशाचा रंग व कापड निश्चित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचाच आहे. तरीदेखील तो अधिकार डावलून सरकार राज्य स्तरावर सर्व मुलांसाठी एक गणवेश सारखाच असावा आणि तो आम्हीच देणार असा हट्ट धरला. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना सांगून एकसारखा गणवेश देता आला असता, पण तो हट्ट कशासाठी याचे समाधानकारक उत्तर लाकेांना अजून मिळालेले नाही. ऐन पावसाळ्यात अस्वच्छ गणवेश घालून चिमुकल्यांना शाळेत यावे लागत आहे.

दरम्यान, एकच गणवेश देण्याच्या सरकारच्या हम करेसो कायदा या धोरणामुळे गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील बिचाऱ्या चिमुकल्यांची नशिबी तोच तो एकच गणवेश घालून शाळेत जाणे नशिबी आले आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलींना व अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना शासनाकडून दोन गणवेश मिळतात.

त्यासाठी प्रत्येकी ६०० रुपये शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या शालेय शिक्षण विभागाला येतात. तेथून प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीला तो निधी वर्ग केला जातो. मात्र, यंदा शासनाकडून केवळ एकाच गणवेशासाठी पैसे प्राप्त झाले. सध्या पावसाळा सुरु असल्याने चिमुकल्यांचा गणवेश अस्वच्छ होतो. पण, दुसरा गणवेश नसल्याने तोच गणवेश घालून त्यांना शाळेत यावे लागत आहे. तरीसुद्धा शासनाकडून दुसरा गणवेश मिळत नाही, हे विशेष.

गणवेशांबद्दलची स्थिती...

• लाभार्थी मुली

• १,०२,८०४

• लाभार्थी मुले

• ४५,६०१

• दोन गणवेशाची रक्कम

• ६००

• सध्या मिळाला गणवेश

• १

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अधिकार डावलला

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शाळांमधील मुलांच्या गणवेशाचा रंग व कापड ठरवून शासनाच्या निधीतून त्या मुलांना दोन गणवेश देण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचा आहे. आतापर्यंत या कायद्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीचे कामकाज सुरु होते. पण, शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘आरटीई’मधील निकष बाजूला ठेवून एक गणवेश आम्हीच देणार, अशी भूमिका घेतली. आता शाळा सुरु होऊन २३ दिवस होऊनही चिमुकल्यांना दुसरा गणवेश मिळालेला नाही. सत्ता संघर्षात व्यस्त सरकारला आपल्या निर्णयाची आठवण तरी आहे की नाही, असा प्रश्न पालकांकडून विचारला जात आहे.

‘ती’ घोषणा करूनही शब्द फिरवला

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पहिली ते आठवीतील अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांनाच गणवेश दिला जात होता. पण, त्यातून लहानपणापासूनच चिमुकल्यांच्या मनात जातीय द्वेष निर्माण होऊ शकतो म्हणून सर्वांनाच गणवेश द्यावा, अशी मागणी विविध संघटनांकडून झाली. त्यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आता सर्वच मुलांना गणवेश मिळेल, अशी घोषणा केली. हातावरील पोट असलेल्या पालकांना आनंद झाला, पण त्यानुसार अंमलबजावणी झालीच नाही. विशेष म्हणजे पूर्वी दोन गणवेश एकदाच मिळायचे, त्यातही बदल केल्याने एकाच गणवेशावर विद्यार्थी शाळेत जात आहेत.