मुंबई: परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सरकारकडूनचा प्रस्ताव म्हणून मूळ वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. विलीनीकरण तुर्तास शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यानंतर सरकारचा हा प्रस्ताव आम्ही कामगारांसमोर मांडू, असं सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलंय. मात्र, तोवर संप मागे घ्यायचा की नाही, याबाबत आम्ही तुर्तास काही बोलू शकत नाही, असं मत गोपिचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलंय. दुसरीकडे एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवरच ठाम असल्याचं दिसून येत आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे दुफळी माजवण्याचा प्रकार असून आम्हाला हा प्रस्ताव मान्य नसल्याचं एसटी कर्मचारी सांगत आहेत. याबाबत काय घडामोडी घडत आहेत, हे पाहणं निर्णाय ठरणार आहे.

गोपिचंद पडळकर यावेळी म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनेच आम्ही भूमिका मांडली आहे. इथून जाऊन कर्मचाऱ्यांसोबत आम्ही बोलणी करणार. तीन बैठकीत आम्ही विलीनीकरणाबाबतच चर्चा झाली. सरकारच्या वतीने विलीनीकरणाबाबत हतबलता व्यक्त करण्यात आली. याआधीच्या बैठकीत सरकारकडूनचा कोणताच प्रस्ताव ठेवण्यात आला नव्हता. तो कालच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव आम्ही ऐकला. आणि आता आम्ही कर्मचाऱ्यांशी बोलल्याशिवाय आम्ही कोणतीही घोषणा करणार नाही.

अनिल परब काय म्हणाले?

अनिल परब यांनी म्हटलंय की, गेल्या दोन आठवड्यांपासून संप सुरु आहे. सध्या आम्ही कामगारांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेतला आहे. आज सरकारने मूळ पगारावर वाढ देण्याची मागणी मान्य केली आहे. जे कर्मचारी 1 वर्षे 10 वर्षे मध्ये आहेत, त्यांचे पाच हजार रुपये पगार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 10 ते 20 वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 20 वर्षे आणि त्याहून अधिक लोकांच्या पगारात 2 हजार पाचशे रुपयांनी केली आहे. इतर भत्ते देखील सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणेच मिळणार आहे. एसटीचे उत्पन्न वाढले तर कामगारांना प्रोत्साहन म्हणून इंसेंटिव्ह दिले जाईल. एसटीचा पगार यापुढे दहा तारखेच्या आत होईल याची हमी राज्यसरकाने घेतली आहे. एसटीच्या आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी पगार वाढ असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.