कोपरगाव : नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळानं नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला, याचं स्पष्टीकरण येत्या २० नोव्हेंबरपर्यंत हायकोर्टाचे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांनी मागितलं आहे. (what basis was decision taken to release water for Jayakwadi Dam Mumbai HC question to govt)

सरकारकडं मागितलं स्पष्टीकरण

कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी भास्कर आवारे, सर्जेराव कोकाटे, आबासाहेब जाधव यांच्यावतीनं जायकावाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर काल झालेल्या सुनावणीत हे स्पष्टीकरण मागविण्यात आलं.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील नितीन गवारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना, कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये. जलसंपत्ती प्राधिकरणाचा फेरनिर्णय येत नाही, तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी पाणी सोडू नये. (Latest Marathi News)

फेरआढावा घेण्यात यावा

गोदावरी अभ्यास गटाच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी पाणी सोडण्याबाबतचे गायडिंग प्रिन्सिपल जाहीर केले होते. या गायडिंग प्रिन्सिपलचा दरवर्षी फेरआढावा घेण्यात यावा, असं त्यावेळी हायकोर्टानं त्यांच्या आदेशात नमूद केलं होतं. परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानं आजपर्यंत फेरआढावा घेतला नाही. त्याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही. (Marathi Tajya Batmya)

या कारणास्तव राज्य सरकारकडून नवीन अभ्यास गटाची समिती स्थापन केली आहे. या अभ्यास गटाच्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत व रिव्ह्यूबाबत नवीन गायडिंग प्रिन्सिपल येईपर्यंत जायकवाडीला पाणी सोडू नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला.

कशाच्या आधारे पाणी सोडल?

कोर्टानं त्याची दखल घेतली व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने कशाच्या आधारे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले? उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काय कार्यवाही केली? तसेच फेरआढावा का घेतला नाही? याबाबत सरकारी पक्षाकडून येत्या २० नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले. यावर आता पुढील सुनावणी येत्या ५ डिसेंबरला होणार आहे.

संपादकांचा खुलासा

काल मंगळवारच्या (ता.७ ) ‘सकाळ’च्या नगर आवृत्तीच्या अंकात 'जायकवाडीला पाणी सोडण्यास स्थगिती', अशा मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध झाली. मात्र, प्रत्यक्षात मुंबई हायकोर्टानं अशा स्वरूपाची स्थगिती दिलेली नाही. अनावधानानं हा मथळा देण्यात आला. वाचकांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी हा खुलासा करीत आहोत.