महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती हलाखीची आहे अशात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन महाविकास आघाडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश त्यांनी काढावे, अशी मागणी केली होती. तर यावर आज राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला २४ तासात बहुमत सिद्ध करण्यास पत्राद्वारे सांगितले. यासाठी विधानसभेचे विशेष सत्र ११ ते ५ च्या दरम्यान आयोजित करण्यात येणार आहे. या वेळेत ठाकरे सरकारला आपले बहूमत सिद्ध करायचे आहे. मात्र यावर शिवेसेने आक्षेप नोंदवलाय. (Maharashtra politics)

१६ आमदार निलंबन प्रकरणी दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ११ जुलै पर्यंत मुदत देते आणि राज्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन एक दिवसात बोलावतात हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे. असा घणाघात शिवसेनेने केलाय. या सर्व परिस्थितीत शिवसेनेने राज्यपालांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. (what does the law say as governor call a special vidhansabha session to prove a majority)

कायदा काय म्हणतो?

हि सर्व परिस्थिती गोंधळाची आहे. त्यामुळे राज्यपाल योग्य की शिवसेनेची भूमिका योग्य, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी ज्या कायद्याद्वारे राज्यपालांनी शिवसेनेला आदेश दिले त्यासंदर्भात आज आपण जाणून घेणार आहोत.

भारताच्या संविधानानुसार अनुच्छेद १७४ मध्ये राज्य विधानमंडळाची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन या बाबीचा उल्लेख करण्यात आलाय.

१. या अनुच्छेदमध्ये राज्यपाल त्याला योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोन्हींपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करू शकतो पण एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेली दिनांक यांच्या दरम्यान सहा महिन्यांचे अंतर असणार नाही.

२. राज्यपालाला वेळोवेळी..

• सभागृहाची किंवा दोन्हींपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल

• याशिवाय राज्यपालाला विधानसभा विसर्जित करता येईल

संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम ८ द्वारे मूळ अनुच्छेदाऐवजी दाखल केला.