सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरु असलल्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस बदल होत आहेत. एकनाथ शिंदेंसह शिवसेना नेत्यांच्या बंडाचा आज सातवा दिवस असून हे बंड केवळ महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. या बंडखोरांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली आहे. (Nabam Rebia Case)

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांच्याबाजूने युक्तीवाद केला. तर राजीव धवन यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची बाजू मांडली. उपाध्यक्षांना आलेला ई-मेल वकील विशाल आचार्य या मेलवरून आल्याचा दावा वकिलांनी केला. हा अनधिकृत मेल असल्याने तो ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असंही वकिलांनी स्पष्ट केले. (Supreme Court Latest Marathi News)

दरम्यान, या सुनावणीत सभापतींच्या पदावरच प्रश्नचिन्ह असल्याचंही याआधी कधी झालं होतं का असा सवालही न्यायालयाने विचारला असता, त्यावर सिंघवी यांनी, नबाम राबिया प्रकरणाआधी असं कधी घडलेलं नव्हतं, पण नबाम प्रकरणातही न्यायालयाने अंतिम निर्णयात हस्तक्षेप केला होता असं स्पष्ट केलं आहे. त्या प्रकरणातही सभापतींच्या निर्णयासाठीच वाट पाहिली गेली होती, असंही सिंघवी यांनी सांगितलं आहे. अरुणाचल प्रदेशातील काय आहे हे नेमक प्रकरण?

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?

2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

5 जानेवारी 2016 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली होती. 15 जानेवारी 2016 रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.